पणजी : आखाती देशांमधील युद्धाचा थेट परिणाम आता गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रावर आणि हॉटेल उद्योगावर होताना दिसत आहे. आखाती संकटामुळे व्यावसायिक सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला असून, याचा मोठा फटका हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना बसत आहे. हॉटेल्समध्ये लागणाऱ्या व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे पर्यटकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेवर आणि दैनंदिन व्यवहारांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. ही समस्या केवळ गोव्यापुरतीच मर्यादित नसून देशातील इतर राज्यांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही जाणवत आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे स्थानिक व्यावसायिक आणि पर्यटन क्षेत्रातील घटकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या विषयावर बोलताना गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे (जीटीडीसी) अध्यक्ष आमदार केदार नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की, आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीवर राज्य किंवा केंद्र सरकार देखील थेट नियंत्रण मिळवू शकत नाही. ही एक जागतिक पातळीवरील समस्या असल्याने त्यावर तात्काळ तोडगा काढणे कठीण आहे. जोपर्यंत आखाती युद्ध थांबत नाही, तोपर्यंत पुरवठा साखळी पूर्वपदावर येणे शक्य नाही. युद्ध संपल्यानंतरच परिस्थिती सामान्य होईल आणि व्यावसायिक सिलिंडरची टंचाई दूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, या अनपेक्षित समस्येसाठी सरकारला दोष देणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिलिंडरच्या तुटवड्याचा फटका हॉटेल्सच्या मेनू कार्डवरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पुरवठा वेळेवर होत नसल्यामुळे काही हॉटेल्सनी आपल्या मेनूची व्याप्ती मर्यादित ठेवली आहे. मात्र, या संकटातही काही प्रमाणात सिलिंडर उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे हॉटेलचालकांना अंशतः दिलासा मिळाला आहे. तरीही, पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी अजूनही पुरेशा सिलिंडरची आवश्यकता आहे. गोव्यातील पर्यटनाचे जागतिक स्तरावर असलेले स्थान लक्षात घेता, हॉटेल उद्योगाला भेडसावणारी ही अडचण दूर होणे आवश्यक आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता, आखाती युद्ध संपेपर्यंत पर्यटन आणि हॉटेल व्यवसायाला या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात असले, तरी जागतिक घडामोडींचा परिणाम स्थानिक पुरवठ्यावर होणे टाळणे शक्य नाही. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना सध्या उपलब्ध असलेल्या साधनांमध्येच काम भागवावे लागत आहे. भविष्यात अशा आंतरराष्ट्रीय संकटांचा स्थानिक उद्योगांवर कमीतकमी परिणाम व्हावा, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार करणे गरजेचे ठरणार आहे.
