पणजीः कॉंग्रेसचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही पण सरकारने सर्वात प्रथम जातीनिहाय जनगणना करावी. आणि या जनगणनेच्या आधारावर महिला आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी कॉंग्रेसच्या गोवा प्रभारी अंजली निंबाळकर यांनी केली.
पणजी (Panjim) कॉंग्रेस (Congress) हाऊसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निंबाळकर बोलत होत्या. यावेळी कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनिल कवठणकर आणि ज्येष्ठ नेते एम. के. शेख उपस्थित होते.
महिलांनी भारताला (India) दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना सन्मानीत करण्यासाठी सरकार आरक्षण देऊ पाहते. पण हा सन्मान सध्याच्या परिस्थितीत नाही तर लोकसभेत ५४३ असलेल्या जागा वाढवून ८५० पर्यंत वाढवून द्यायला बघते, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.
ज्या विधेयकात (Bill) तुम्ही महिलांसाठी आरक्षण द्यायला बघत आहात; तर अस्तित्वात असलेल्या ५४३ जागांमध्ये आरक्षण कशाला देत नाहीत, असा मुद्दा आमचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत आणि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत मांडला होता.
पण सरकारला मतदारसंघांत ‘सेटिंग’ करायला हवे. फेररचनेच्या नावाने सीमा आपल्याला हव्या तशा आखून आपल्या मतांच्या हिशोबाने २०२९ मध्ये निवडणूक करायला ते शोधतात. जर त्यांना महिलांचा खरोखरच आदर आहे, तर २०२३ मधील विधेयक लागू करून हे आरक्षण ५४३ जागांमध्ये सामावून घ्यावे. ते संमत करायला सर्व विरोधक तयार असणार, असे आव्हान निंबाळकर यांनी दिले.
तसेच एससीएसटी आरक्षण आहे ते जातीनिहाय जनगणनेनुसार (Census) लवकरात लवकर लागू करावे. २०२९ मध्ये जर तुम्हाला आरक्षण लागू करायला हवे तर जातीनिहाय जनगणनेनुसार ते अंमलात येणे गरजेचे आहे. घरांच्या जनगणनेत घरच्या पत्त्यासहीत तुमचे नाव आणि जातीची नोंदणी सुद्धा होते त्यासाठी काही वेगळे सर्वेक्षण करायची गरज नाही, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.
जर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी हे मनावर घेतले तर तीन चार महिन्यांत जातीनिहाय जनगणनेनुसार सर्व महिलांसाठी न्याय मिळण्याची प्रक्रिया पू्र्ण होणार. पण त्यांना महिलांसाठी हे करण्याची इच्छा नाही, असा आरोप निंबाळकर यांनी केला.
