चेतन बरेगर यांची माहिती : संपूर्ण गोव्यात होणार सेवेचा विस्तार
कांपाल-पणजी येथील काजू महोत्सवात डीआरएस यंत्रणेचे प्रात्यक्षिक दाखवताना एक नागरिक. (नारायण पिसुर्लेकर)
पणजी : राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाला गती देण्यासाठी डिपाॅझिट रिटर्न स्कीम (डीआरएस) अधिक सोपी आणि सुटसुटीत करण्यात आली आहे. आता नागरिकांना घरबसल्या प्लास्टिक बाटल्या आणि कॅन परत देऊन डिपॉझिटची रक्कम थेट बँक खात्यात मिळणार आहे. या योजनेचा विस्तार लवकरच संपूर्ण गोवाभर करण्यात येणार असल्याची माहिती डीआरएस सिस्टम ऑपरेटर्सचे वरिष्ठ संचालक चेतन बरेगर यांनी दिली.
घरोघरी जाऊन कचरा संकलित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता लहान मोबाईल स्कॅनिंग मशीन्स दिली जाणार आहेत. नागरिक जेव्हा रिकाम्या प्लास्टिक बाटल्या किंवा कॅन या कर्मचाऱ्यांकडे देतील, तेव्हा ते कर्मचारी ती वस्तू स्कॅन करतील. मशीनवर अनामत रक्कम दिसल्यानंतर नागरिक आपला युपीआय कोड स्कॅन करून २ ते ४ सेकंदांत आपले पैसे थेट बँक खात्यात मिळवू शकतील.
या योजनेचे प्रात्यक्षिक कांपाल-पणजी येथील ‘काजू महोत्सवा’मध्ये दाखवण्यात आले. यावेळी बरेगर यांनी स्पष्ट केले की, समजा १० रुपयांची पाण्याची बाटली विकत घेतली, तर त्यावर सरकार १ रुपया डिपाॅझिट आकारेल, ज्यामुळे ती बाटली ११ रुपयांना मिळेल. ही रिकामी बाटली जेव्हा नागरिक यंत्रणेत परत करतील, तेव्हा तो १ रुपया त्यांना परत दिला जाईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काही ठिकाणी लहान मशीन आणि त्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध असतील. तर मोठ्या रिटेल दुकानांमध्ये ग्राहक स्वतःच बाटल्या स्कॅन करून मशीनमध्ये टाकू शकतात आणि तत्काळ पैसे मिळवू शकतात. तसेच, एआय-आधारित मोठ्या व्हेंडिंग मशीनदेखील गोव्यात बसविण्याची योजना आहे. या मशीनमध्ये बाटल्या टाकल्यावर त्यावरील कोड आपोआप स्कॅन होईल आणि स्क्रीनवर डिपॉझिट रक्कम दिसेल. त्यानंतर यूपीआयद्वारे पैसे थेट खात्यात जमा केले जातील. सध्या प्रत्येक पंचायत स्तरावर एक मशीन बसवण्याचा प्रस्ताव असून, मागणीनुसार त्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
थेट सरकारी खात्यातून व्यवहार
ही संपूर्ण योजना गोवा सरकार राबवत असून, ऑपरेटर्सना केवळ निविदा प्रक्रियेद्वारे नियुक्त करण्यात आले आहे. लोकांकडून गोळा होणारे डिपाॅझिट सरकारकडे जमा होईल आणि रिफंडची रक्कमही सरकारच्या खात्यातूनच नागरिकांना दिली जाईल. लोकांमध्ये जनजागृती करणे आणि त्यांना या यंत्रणेचा वापर करण्यास शिकवणे हे आमचे मुख्य काम आहे, असेही बरेगर यांनी स्पष्ट केले.
