शेकडोंची उपस्थिती असूनही पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाची डोळेझाक
मडगाव: गोव्यात 'धिरयो'वर (बैल किंवा रेड्यांच्या झुंजी) बंदी असताना आणि जिल्हास्तरीय समितीमार्फत कारवाईचे आदेश देऊनही कोलवा परिसरात कायद्याचे उल्लंघन सुरूच असल्याचे दृष्टीस पडत आहे. काल शनिवारी सायंकाळी सेर्नाभाटी-कोलवा येथील शेतजमिनीत शेकडो नागरिकांच्या उपस्थितीत रेड्यांच्या झुंजी आणि 'गडगडो' नावाच्या जुगाराचे खुलेआम आयोजन करण्यात आले. या बेकायदेशीर कृत्यांकडे पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने पूर्णपणे डोळेझाक केल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
गोव्यात प्राण्यांच्या झुंजीवर बंदी असून प्रशासनाने अनेकदा कारवाईचे इशारे दिले आहेत. मात्र, सासष्टी तालुक्यात बेकायदेशीररीत्या बैलांच्या व रेड्यांच्या झुंजी खुल्या जागेत अद्याप सुरूच आहेत. शनिवारी सायंकाळी कोलवा येथील सेर्नाभाटी परिसरात खुल्या शेतजमिनीत रेड्यांच्या झुंजींचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला शेकडो नागरिकांनी गर्दी केली होती. या धिरयोचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले असूनही पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या प्रकारामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ज्या ठिकाणी रेड्यांच्या झुंजी आयोजित करण्यात आल्या होत्या, तिथेच 'गडगडो' या फासे टाकून खेळल्या जाणाऱ्या जुगाराचा अड्डाही उभारण्यात आला होता. धिरयोसह जुगारावरही बंदी असताना असे प्रकार सार्वजनिकरित्या सुरू असल्याने अवैध कृत्यांवरील कारवाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
लोकांना माहिती मिळते, पोलीस मात्र अनभिज्ञ
कोलवा येथील धिरयोच्या ठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने लोकांची उपस्थिती होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धिरयोचे आयोजन होणार असल्याची माहिती सर्वसामान्यांना होती, मात्र घटनास्थळी एकही पोलीस दिसून आला नाही. पोलीस आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेली समिती यांच्या अनुपस्थितीत रेड्यांच्या झुंजी आणि जुगार दोन्ही विनाविघ्न सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
बैठकांमध्ये कडक आदेश, मात्र कारवाई शून्य
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वीच कायदा आणि सुव्यवस्थेची बैठक झाली होती. या बैठकीत बेकायदेशीर धिरयो रोखण्यासाठी आयोजक आणि जागेच्या मालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, बैठकांमध्ये ऐकू येणारा कारवाईचा कडक पवित्रा प्रत्यक्षात मात्र दिसून येत नाही. यातून पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाचे अपयश ठळकपणे अधोरेखित होत आहे.
