२०२९ च्या निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण मिळणे शक्य होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'नारी शक्ती वंदन' विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक पाऊल उचलले असून, या ऐतिहासिक विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्वपक्षीय नेत्यांना पत्र लिहिले आहे. महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व देण्याची वेळ आता आली असून, २०२९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह पार पडल्या पाहिजेत, अशी इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे.
या विधेयकाला गती देण्यासाठी सरकारने १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारित विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार, लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यामध्ये २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. संसदेच्या मंजुरीनंतर ३१ मार्च २०२९ पासून हा विधेयक लागू होईल आणि त्याच वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये तो प्रभावी ठरेल.
राज्यांच्या विधानसभांमध्येही याच प्रमाणात जागांचे आरक्षण लागू होणार आहे. नवीन जागांचे निर्धारण करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र 'परिसीमन दुरुस्ती विधेयक' मांडणार आहे. विशेष म्हणजे, नवीन जागांची रचना २०२७ च्या जनगणनेऐवजी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे केली जाण्याची शक्यता आहे. हा नियम दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुडुचेरी सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांनाही लागू असेल.
दुसरीकडे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी पंतप्रधानांच्या पत्राला उत्तर देताना सरकारच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य निवडणुकांच्या काळात विशेष अधिवेशन बोलावणे हे राजकीय फायद्यासाठी उचललेले पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या विषयावर सविस्तर चर्चेसाठी सरकारने तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि परिसीमनाशी संबंधित मुद्द्यांवर स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी खडगे यांनी केली आहे.
या विधेयकामुळे भारतीय राजकारणात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, आगामी काळात हे विधेयक संसदेत कशा प्रकारे मंजूर होते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
