न्या. रिबेलो यांचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र
पणजीः ज्या अधिकारांचा वापर करून हरमल (Harmal), शिरदोन आणि साखळी परिसरात कलम ३९ (अ) प्रस्ताव रद्द केले आहेत; त्याच अधिकारांचा वापर करून गोव्यातील (Goa) जमीन रुपांतरण प्रक्रिया बंद करावी. तसेच या कलमाखाली नव्या परवानग्या देणे बंद करावे, अशी मागणी न्या. फेर्दीन रिबेलो यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून केली आहे.
आणखी सहन करणे शक्य नाही; चळवळीचे नेतृत्त्व करणारे न्या. फेर्दीन रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांना नवे पत्र लिहून पुन्हा एकदा कलम ३९ (अ) विषयावर लक्ष वेधले आहे.
आपल्या पत्रातून न्या. रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांना (Chief Minister) कळविले आहे की, हरमल, शिरदोण आणि साखळी परिसरात ज्या अधिकारांचा वापर करून जमीन रुपांतरण थांबवले. त्याच अधिकारांचा वापर पूर्ण गोवाभर व्हावा. कलम ३९ (अ) खाली चालू असलेली सर्व जमीन रुपांतरणे बंद करावी.
तसेच याच कलमाखाली कसल्याच नव्या परवानगी देऊ नयेत. विरोधी आमदारांनी मांडलेल्या जमीन रक्षण विधेयकावर विधानसभेत चर्चा करून हे विधेयक संमत होत नाही तो पर्यंत हे निर्बंध कायम ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारने (Government) जमीन महसूल संहिता, कोमुनिदाद कायदा, जमीन आणि पारंपारिक मालकी हक्क सांभाळणारे इतर कायदे गोव्याची जमीन संसाधने आणि समुदायाचे हक्क राखण्यासाठी आहेत. पण सरकारने जमीन रुपांतरण करण्याचा निर्णय घेऊन कायदेशीर फसवणूक केल्याचा आरोप न्या. रिबेलो यांनी पत्रातून केला आहे.
