बर्च क्लब दुर्घटना
पणजी : हडफडे येथील 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाईटक्लब आगनितांडव प्रकरणातील दोन प्रमुख संशयित आरोपी, माजी सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर्फ पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांची म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सशर्त जामिनावर सुटका केली आहे. त्यांना ५०,००० रुपयांच्या हमी तसेच इतर अटींवर जामीन मिळाला आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये साकवाडी-हडफडे येथील या नाईटक्लब दुर्घटनेणे संपूर्ण गोव्याला हादरवून सोडले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायदंडाधिकारी अहवालात प्रशासकीय त्रुटी आणि अनेकांवर नियमभंगाचा गंभीर ठपका ठेवण्यात आला होता. या अहवालानुसार, सरपंच रोशन रेडकर यांनी पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर आस्थापनांना संरक्षण दिले, तर सचिव रघुवीर बागकर यांनी कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता आणि नियमांचे उल्लंघन करून अनधिकृत व्यवहारांना चालना दिली. याच कारणास्तव गोवा सरकारने रेडकर यांना सरपंच पदावरून अपात्र ठरवले होते, तर बागकर यांना सरकारी सेवेतून कायमचे बडतर्फ केले होते.
या प्रकरणी १६ जानेवारीला रघुवीर बागकर आणि २२ जानेवारीला रोशन रेडकर यांना अटक करण्यात आली होती. अटकेपूर्वी दोघेही बराच काळ भूमिगत होते. क्लबचे मालक लुथरा बंधू आणि भागीदार अजय गुप्ता यांच्यासह एकूण नऊ जणांना या प्रकरणात आतापर्यंत अटक झाली, तर अजय गुप्ता यांना ७ फेब्रुवारी रोजी जामीन मिळाला. या प्रकरणाचे गांभीर्य केवळ आगीच्या दुर्घटनेपुरते मर्यादित नसून, यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशयही बळावला आहे.
सध्या सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या प्रकरणाच्या आर्थिक बाजूचा तपास करत आहे. खाजण जमिनीचे बेकायदेशीर रूपांतर करण्यासाठी आणि नाईटक्लबला परवाने मिळवून देण्यासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचा ईडीला संशय आहे. याच पार्श्वभूमीवर गोवा आणि दिल्लीतील लुथरा बंधूंच्या निवासस्थानांसह रेडकर आणि बागकर यांच्या मालमत्तांवरही छापे टाकण्यात आले होते. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत हा तपास सुरू असून, या छाप्यांमध्ये अनेक संशयास्पद कागदपत्रे आणि डिजिटल डेटा जप्त करण्यात आला आहे. म्हापसा न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी, या प्रकरणातील गुंतागुंत आणि ईडीचा तपास पाहता संशयितांच्या अडचणी अद्याप संपलेल्या नाहीत.
