जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवले नेतृत्व
पणजी: नव्याने अस्तित्वात आलेल्या कुशावती या तिसऱ्या जिल्ह्यातील वन हक्क दावे तातडीने निकालात काढण्यासाठी राज्य सरकारने एका विशेष समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी कुशावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लेटस यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आदिवासी कल्याण खात्याने यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या समितीमध्ये वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही (झेडपी सदस्य) समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीमध्ये वन खात्याचे उपसंरक्षक (वन्यजीव/हरित पर्यटन) यांच्यासह जिल्हा पंचायत सदस्य मोहन गावकर (सावर्डे), अंजली वेळीप (बार्से) आणि राजश्री गावकर (रिवण) यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. आदिवासी कल्याण खात्याचे सहाय्यक संचालक या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि प्रलंबित दावे न्यायपूर्ण पद्धतीने मार्गी लावणे, हा या समिती स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश आहे.
या समितीवर अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. ग्रामसभा आणि वन हक्क समित्यांना कायद्यानुसार आवश्यक माहिती पुरवणे, तसेच आदिवासी समाज आणि अन्य दावेदारांच्या अर्जांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून विचार करणे ही समितीची प्राथमिक कर्तव्ये असतील. उपविभागीय समितीने शिफारस केलेल्या दाव्यांची पडताळणी करणे आणि त्यावरील तक्रारींवर सुनावणी घेण्याचे अधिकारही या समितीला देण्यात आले आहेत. याशिवाय, इतर जिल्ह्यांतील समित्यांशी समन्वय साधून दावेदारांना तसेच ग्रामसभांना वन हक्कांच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याचे काम ही समिती करेल.
संपूर्ण राज्यात ६ हजारांपेक्षा अधिक वन हक्क दावे प्रलंबित आहेत. हे दावे निकालात काढण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी कृती आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार नियमितपणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका होत आहेत. आता सांगे, केपे, काणकोण व धारबांदोडा या तालुक्यांचा समावेश कुशावती जिल्ह्यात झाल्याने, या चार तालुक्यांतील वन हक्क दावे नव्याने स्थापन झालेल्या समितीसमोर येणार आहेत. यामुळे दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील प्रलंबित दाव्यांचा आकडा कमी होणार आहे. प्रलंबित वन हक्क दावे १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते, मात्र विविध कारणांमुळे ते साध्य करणे शक्य झाले नाही. या नव्या समितीमुळे कुशावती जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांना आता गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
