आंदोलकांच्या भूमिकेवर केले प्रश्नचिन्ह उभे!
पणजी: कोणीही निवेदने दिली म्हणून त्या आधारे कायदे तयार केले जात नाहीत किंवा त्यात बदलही केले जात नाहीत. कोणत्याही कायद्याच्या विधेयकावर विधानसभेत सविस्तर चर्चा करूनच सरकारतर्फे कायदे केले जातात, असे नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट केले आहे. जमीन रूपांतरणाचे 'कलम ३९ अ' रद्द करण्यात येईल का? या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी हे महत्वपूर्ण भाष्य केले.
डोंगर कापणी आणि बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासह गोव्याचे पर्यावरण व संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली लोकचळवळ उभारण्यात येत आहे. गेल्या महिन्यात या आंदोलनाची सभा मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात पार पडली. यावेळी विविध मागण्यांच्या निवेदनाला मान्यता देण्यात आली होती. गोवा वाचवण्यासाठी न्यायाधीश रिबेलो यांनी एका विधेयकाचा मसूदा तयार करून तो विविध राजकीय पक्षांना पाठवला आहे. यात प्रामुख्याने जमीन रूपांतरणाची तरतूद असलेल्या 'कलम ३९ अ'चा समावेश आहे.
न्या. फेर्दिन रिबेलो यांच्या मसुद्यावर आधारित विधेयक अधिवेशनात मांडले जाईल का, याविषयी राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता आहे. मात्र, मंत्री विश्वजित राणे यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना आंदोलकांवरच निशाणा साधला. कोणीही निवेदने दिली म्हणून त्यानुसार कायद्यात बदल होत नसतो. आम्ही जनतेसाठी काम करत आहोत, मात्र केवळ निवेदने देणाऱ्यांचे जनतेसाठी नेमके काय योगदान आहे? असा सवाल राणे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
