पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर पाऊल: गोव्याच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व
नवी दिल्ली: देशातील राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांच्या सभोवतालचा परिसर संरक्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या (SC-NBWL) बैठकीत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जोपर्यंत एखाद्या राज्याने संबंधित संरक्षित क्षेत्रासाठी 'इको-सेन्सेटिव्ह झोन' (ESZ) म्हणजेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम किंवा मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली नाही, तोपर्यंत त्या क्षेत्रातील कोणत्याही विकास प्रकल्पाचे मूल्यमापन किंवा छाननी केली जाणार नाही. या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारांना आपल्या भागातील अभयारण्यांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
गोव्याच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व
या निर्णयाचा मोठा परिणाम गोव्यासारख्या राज्यावर होण्याची शक्यता आहे. गोव्यातील मत्स्यउत्पादन आणि किनारपट्टीची परिसंस्था ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. गोव्यातील खाड्या, खारफूटी आणि पश्चिम घाटातील अभयारण्यांच्या जवळ असलेल्या क्षेत्रांमध्ये अनेकदा विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव मांडले जातात. मात्र, या नवीन निर्देशामुळे जर गोव्याने आपल्या अभयारण्यांच्या भोवतालचा 'इको-सेन्सेटिव्ह झोन' स्पष्टपणे अधिसूचित केला नसेल, तर तेथील कोणत्याही प्रकल्पाला केंद्राकडून वन्यजीव मंजुरी मिळणार नाही. गोव्याच्या मत्स्यउत्पादनावर आणि पर्यावरणावर याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, कारण बफर झोन निश्चित झाल्यामुळे अनियंत्रित उत्खनन आणि बांधकामांना लगाम बसेल, ज्यामुळे जलस्रोत आणि जैवविविधता सुरक्षित राहील. गोव्याने या प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास अनेक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प रखडण्याची भीती असली तरी, पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे पाऊल अनिवार्य मानले जात आहे.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे धोरणात्मक बदल
नुकत्याच पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, पर्यावरण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अत्यंत अपवादात्मक आणि निकडीच्या परिस्थितीशिवाय कोणतेही प्रस्ताव 'टेबल अजेंडा' म्हणून घेतले जाणार नाहीत. सहसा अशा समित्यांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची मोठी यादी असते, परंतु आता पारदर्शकता आणि नियमावलीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत मिळणाऱ्या परवानग्या आता अधिक काटेकोर प्रक्रियेतून जातील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जर एखाद्या राज्याने ईएसझेडचा प्रस्ताव मांडला नसेल, तर संबंधित अभयारण्याभोवतीचा १० किलोमीटरचा परिसर हा 'डिफॉल्ट' ईएसझेड मानला जातो. आता मंत्र्यांनी मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी राज्यांशी समन्वय साधून या अधिसूचना लवकरात लवकर अंतिम कराव्यात.
ईएसझेडचे महत्त्व आणि निर्बंध
'इको-सेन्सेटिव्ह झोन' हा राष्ट्रीय उद्यानांच्या भोवती एक सुरक्षित कवच (बफर झोन) म्हणून काम करतो. वन्यजीव अनेकदा अन्नाच्या किंवा पाण्याच्या शोधात अभयारण्याच्या सीमा ओलांडून बाहेर येतात. अशा वेळी मानवी हस्तक्षेप आणि बांधकामामुळे होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे ठरते. या झोनमध्ये व्यावसायिक खाणकाम, लाकडाची वखार, प्रदूषणकारी उद्योग आणि मोठे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र, स्थानिक लोकांच्या गरजा आणि शाश्वत विकास लक्षात घेऊन काही उपक्रम नियंत्रित स्वरूपात किंवा परवानगी घेऊन राबवता येतात.
आकडेवारी आणि भविष्यातील आव्हाने
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राज्यसभेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने आतापर्यंत ३४७ ईएसझेड अधिसूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. २०१८ ते २०२३ या कालावधीत ४३ प्रकल्पांना या क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक राज्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. डिसेंबरमध्ये काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले होते की, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सुमारे २०१ प्रस्ताव केंद्राकडे आले आहेत. यामध्ये सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांसारख्या 'ग्रीन एनर्जी' प्रकल्पांचाही समावेश आहे. मात्र, वन्यजीव तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, जरी हे प्रकल्प पर्यावरणासाठी पोषक असले तरी, ते मोठ्या जमिनी व्यापतात, ज्यामुळे प्राण्यांच्या स्थलांतराच्या मार्गांत अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
या नवीन नियमावलीमुळे आता राज्यांना केवळ कागदोपत्री प्रस्ताव न पाठवता, जमिनीवरील वास्तव, तिथली सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि पर्यावरणीय गरज यांचा सांगोपांग विचार करून ईएसझेडचे सीमांकन करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय शाश्वत विकास आणि निसर्ग संवर्धन यांच्यातील समतोल साधण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
