पणजी : जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत अमेरिकेतून (America) ३० गोमंतकीयांची हकालपट्टी करण्यात आल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. बेकायदेशीर प्रवेश, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही वास्तव्य आणि वैध कागदपत्रांचा अभाव ही हकालपट्टीमागील प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र, स्वेच्छेने परतत (Self-deportation) असलेल्यांची नोंद अनेकदा होत नसल्याने प्रत्यक्ष संख्या अधिक असू शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत एकूण ३,२५८ भारतीय नागरिकांना (Indian Citizens) अमेरिकेतून भारतात पाठवण्यात आले. हकालपट्टी केलेल्यांत पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांची अधिक संख्या आहे. त्यानंतर गोवा आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो.
गोवा राज्य एनआरआय कार्यालयाकडे उपलब्ध माहितीनुसार,; हकालपट्टी झाल्यानंतर १५ गोमंतकीय राज्यात परतले आहेत. एमईएच्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२५ पर्यंत २६ गोमंतकीयांची हकालपट्टी करण्यात आली होती तर नोव्हेंबर अखेर ही संख्या ३० वर पोहोचली.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, काही वेळा अवैध प्रवासी कागदपत्रे असलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना संबंधित विदेशी सरकारे थेट परत पाठवत असतात. कागदपत्रांविना राहणाऱ्यांना दिली जाणारी ‘इमर्जन्सी ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट्स’ (ETDs) सर्वच वेळा वापरली जात नाही. कारण त्यामुळे संबंधित व्यक्तींना हकालपट्टीविरोधात अपील करण्याची संधी मिळते. त्यामुळेही आकडेवारीत तफावत निर्माण होऊ शकते. बरेचजण नियमित व्यावसायिक विमानसेवेने भारतात परतले असले तरी; काहींना अमेरिकेच्या ‘इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE)’ किंवा ‘यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP)’ यांच्या चार्टर विमानांद्वारे परत आणण्यात आले.
गोव्याचे एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावईकर यांनी सांगितले, “आमच्याकडे १५ जण परतल्याची नोंद आहे. मात्र, अनेक जण कारवाईच्या भीतीने किंवा नोकरी गमावण्याच्या शक्यतेमुळे स्वेच्छेने अमेरिका सोडतात. अशा प्रकरणांची औपचारिक नोंद होत नाही, त्यामुळे आकडेवारीत तफावत राहते.”
ते पुढे म्हणाले की, हकालपट्टीदरम्यान संबंधित नागरिकांना चांगली वागणूक मिळावी; यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय अमेरिकतील अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्कात आहे.
गोव्याशिवाय महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक या राज्यांतील नागरिकांचाही हकालपट्टी झालेल्यांमध्ये समावेश आहे.
