गोव्यातील पंचायतींची ३५५, तर नगरपालिकांची ६२८ कोटींची कमाई

पणजी : सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार गोव्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील पंचायतींनी ३५५ कोटी रुपये, तर नगरपालिकांनी ६२८ कोटी रुपयांचा महसूल स्वतःच्या माध्यमातून उभा केला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या अहवालानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात वर्षागणिक सातत्याने वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे, पुढील पाच वर्षांसाठी (२०२६-३१) या संस्थांना भरीव निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.

स्थानिक संस्थांचा ५ वर्षांचा महसूल (२०१९-२४)

भावी वाटचाल: १६ वा वित्त आयोग (२०२६-३१)

पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने गोव्यासाठी खालीलप्रमाणे निधीची तरतूद केली आहे:

थोडक्यात निष्कर्ष

२०२०-२१ चा कोरोना काळ वगळता ग्रामपंचायतींच्या महसुलात सातत्याने वाढ झाली आहे. नगरपालिकांनी तर प्रत्येक वर्षी आपली भरारी कायम ठेवली आहे. स्वतःचा महसूल वाढवण्याच्या दिशेने या संस्था अधिक सक्षम होत असल्याचे सकारात्मक चित्र या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.