पणजी: आल्तिन्हो-पणजी येथे २०२१ मध्ये अंगणवाडी शिक्षिकांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर केलेल्या आंदोलन प्रकरणात न्यायालयाने सर्व संशयितांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याचा कोणताही स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नाही, तसेच एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या हाताचा चावा घेतल्याच्या जखमेचा वैद्यकिय अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मेरशी येथील प्रथमवर्ग न्यायाधीश मनीषा पारकर उर्फ नार्वेकर यांनी हा निकाल दिला.
नेमके प्रकरण काय?
पणजी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २९ डिसेंबर २०२१ रोजी दुपारी २ ते सायंकाळी ८:३० या दरम्यान अंगणवाडी शिक्षिकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन केले होते. यावेळी जना भंडारी, वरद म्हार्दोळकर, साईश आरोसकर, व्यास चोडणकर, दुर्गादास कामत, महेश म्हांबरे, उद्देश नाईक देसाई, रुनल केरकर, हृदयनाथ शिरोडकर, विकास भगत यांच्यासह ५०० ते ६०० अंगणवाडी शिक्षिकांनी बेकायदेशीर सभा घेतल्याचा आणि परवानगीशिवाय निदर्शने करून पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या प्रकरणात संशयितांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कार्लुस फेरेरा यांनी बाजू मांडली. पोलिसांनी सादर केलेली साक्ष ही एकाच साच्यातील (सायक्लोस्टाईल) असून, त्यात कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, महिला व बाल विकास संचालक किंवा समाज कल्याण खात्याच्या कोणत्याही स्वतंत्र अधिकाऱ्याची साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद फेरेरा यांनी केला.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एका आंदोलकाने पोलिसाचा चावा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता, मात्र त्या संदर्भात कोणताही वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर होऊ शकला नाही. तसेच संशयितांनी आंदोलनकर्त्या शिक्षिकांना हिंसक कृत्यासाठी प्रवृत्त केल्याचे कोणतेही सबळ पुरावे पोलिसांना देता आले नाहीत. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर पुराव्यांच्या अभावामुळे सर्व संशयितांची मुक्तता केली.
