कोरगावच्या पंचसदस्यावर गुन्हा दाखल
पणजी: पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि सत्तेचा दुरुपयोग करत बेकायदा कृत्ये करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चपराक देणारी एक मोठी घटना पेडणे तालुक्यात समोर आली आहे. कोरगाव-पेडणे येथील पंचसदस्य अब्दुल करीम यासिन नाईक यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सीआरझेड (CRZ) आणि खारफूटी क्षेत्रात (Mangrove Buffer Zone) असलेले बेकायदा बांधकाम नियमित करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी पेडणे पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे.
बनावट कागदपत्रांचा असा झाला वापर
मिळालेल्या माहितीनुसार, अब्दुल करीम नाईक यांनी सर्व्हे क्र. १८९/१ मध्ये आपले एक अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर केला होता. या अर्जासोबत त्यांनी एका पाणी बिलाचा (मिटर क्र. ५१२२६) वापर केला. प्रत्यक्षात हे बिल बनावट असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या बनावट बिलाच्या आधारे त्यांनी प्रशासनाची दिशाभूल केली आणि कायद्याने प्रतिबंधित असलेल्या क्षेत्रात आपले बांधकाम अधिकृत करून घेण्यात यश मिळवले. या फसवणुकीमुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली
या गंभीर विषयावर राहुल भगत आणि उगमकुमार प्रभू देसाई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रकरणाचे गांभीर्य मांडले. राहुल भगत यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित बांधकाम हे 'सीआरझेड-३' मधील 'नो डेव्हलपमेंट झोन' (NDZ) आणि बफर झोनमध्ये येते. भारतीय कायद्यानुसार अशा संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही नवीन बांधकाम करणे किंवा जुने बांधकाम नियमित करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (GCZMA) यापूर्वीच या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. असे असतानाही, केवळ बनावट कागदपत्रांच्या जोरावर हे काम कसे झाले, हा मोठा प्रश्न आहे.
प्रशासकीय संगनमताची शक्यता
भगत यांनी पुढे सांगितले की, हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी इतर सह-मालकांची संमती घेणे आवश्यक होते, मात्र नाईक यांनी कोणत्याही सह-मालकाची परवानगी घेतली नाही. विशेष म्हणजे, सीआरझेड नोटीस येण्यापूर्वीच बनावट बिल अर्जासोबत जोडण्यात आले होते. त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी न करता नियमितीकरण कसे दिले, यामागे काही मोठे अर्थकारण किंवा राजकीय दबाव आहे का, याचीही चौकशी होण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना उगमकुमार प्रभू देसाई यांनी संताप व्यक्त केला. जेव्हा लोकप्रतिनिधीच अशा प्रकारे फसवणूक आणि सत्तेचा गैरवापर करतात, तेव्हा तो लोकशाहीसाठी मोठा धोका असतो. अशा कृत्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास उडत चालला आहे. त्यांनी सरकारला आवाहन केले की, या प्रकरणात कोणत्याही दबावाखाली न येता कडक पावले उचलली जावीत.
पेडणे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८(४) अन्वये हा गुन्हा नोंदवला आहे. निरीक्षक नितीन विष्णूदास हळर्णकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास उपनिरीक्षक तुकाराम जगन्नाथ चोडणकर करत असून, पुढील कार्यवाही सुरू आहे. तक्रारदार तथा पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी याबाबत ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तक्रार नोंदवली होती. सध्या संशयित पंचसदस्याला अटक करून त्याची सखोल चौकशी करण्याची आणि या गुन्ह्यात सामील असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
