ग्रामस्थांनी केला जोरदार विरोध; मसुदा फेटाळला
मडगाव: सासष्टी गटविकास कार्यालयाकडून पाठवण्यात आलेल्या 'किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा २०१९'च्या (CZMP) मसुद्याला बेताळभाटी ग्रामसभेत तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. या आराखड्याबाबत रीतसर सार्वजनिक सूचना जारी करून हरकती नोंदवण्यासाठी किमान ६० दिवसांचा अवधी द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
बेताळभाटी पंचायतीच्या सभागृहात रविवारी सरपंच मिनू फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत गटविकास अधिकारी कार्यालयाने धाडलेल्या 'सीझेडएमपी' मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. हा आराखडा गावकऱ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी तो फेटाळून लावला. गावातील विकासाची कामे लोकांच्या सहकार्यातून झाली पाहिजेत; बाहेरील व्यक्तींनी ती ठरवणे चुकीचे आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
१४ जानेवारी रोजी ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेला हा 'एन्व्हायर्नमेंट मॅनेजमेंट प्लॅन'चा मसुदा कोस्टल झोन रेग्युलेशन अधिसूचनेतील नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगत, ग्रामसभेने तो एकमताने फेटाळला. आराखड्यातील तांत्रिक बाबी आणि नकाशे समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिकृत संस्थेच्या पात्र प्रतिनिधींनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून माहिती द्यावी आणि ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणी करण्यात आली. घरांचे योग्य सीमांकन, पारंपरिक हक्क, पर्यावरणीय महत्त्व आणि लोकांच्या उदरनिर्वाहाची साधने या बाबी आराखड्यात विचारात घेणे गरजेचे असल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले. केवळ मोठ्या इमारतींना वाव देण्यासाठी या आराखड्याचा वापर होऊ नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
परप्रांतीयांच्या मुद्द्यावरून सरपंचांना विचारला जाब
याच ग्रामसभेत परप्रांतीयांची ओळख पटवण्यासाठी सर्वेक्षण करणे आणि त्यांच्या बांधकामांची पाहणी करण्यावरून ग्रामस्थांनी सरपंच मिनू फर्नांडिस यांना जाब विचारला. वाढत्या परप्रांतीयांमुळे गावात असुरक्षितता निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. सर्व पंच सदस्यांनी एकत्रितपणे या बांधकामांची पाहणी करावी आणि त्या अहवालावर स्वाक्षऱ्या करून तो वरिष्ठांकडे पाठवावा, असा ठराव यावेळी संमत करण्यात आला.
