मंत्री खंवटेंचे सुतोवाच; काय म्हणाले ? वाचा.
पणजी: आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सोशल मीडियाच्या विळख्यात तरुणाई अनायासे अडकत असतानाच, गोवा सरकारने या संदर्भात एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. गोव्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या शक्यतेवर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. मुलांचे लक्ष शिक्षणावरून विचलित होऊ नये आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य जपले जावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले की, ऑस्ट्रेलिया सरकारने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी गोव्याच्या आयटी विभागाने आवश्यक ती तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी पडताळून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियामुळे मुलांमध्ये निर्माण होणारे मानसिक ताणतणाव, न्युनगंड आणि शिक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष ही आज पालकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळेच मुलांचे लक्ष पुन्हा एकदा शिक्षण, कौशल्य विकास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळवण्यासाठी अशा प्रकारची बंदी आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
राज्यात अशी बंदी घालणे तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे का, याचा सखोल अभ्यास सध्या सुरू आहे. आयटी कायदे आणि राज्याची कार्यकक्षा लक्षात घेऊन याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केली जाईल. आगामी विधानसभा अधिवेशनापूर्वी या विषयावर सरकार आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि 'इंडस्ट्री ४.०' च्या जगात मुलांनी तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ विरंगुळ्यासाठी न करता प्रगतीसाठी करावा, अशी ठाम भूमिका मंत्री खंवटे यांनी मांडली आहे.
सोशल मीडियाच्या गैरवापरामुळे मुलांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होणारे परिणाम आणि त्यांच्या वर्तणुकीत होणारे बदल ही एक सामाजिक समस्या बनत चालली आहे. त्यामुळेच, ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर गोवा सरकार जर हा निर्णय अंमलात आणला, तर असे पाऊल उचलणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरू शकते. या निर्णयामुळे पालकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत आता सर्वत्र उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
