मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली माहिती
पणजी: मुरगाव बंदर प्राधिकरण (MPT) परिसरात होणाऱ्या कोळसा हाताळणीमुळे कामगार आणि स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्यावर नेमका काय परिणाम होत आहे, याचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या 'आयसीएमआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ' (ICMR-NIOH), अहमदाबाद या संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत या महत्त्वाच्या सर्वेक्षणाची माहिती दिली.
या अभ्यासामध्ये प्रामुख्याने कोळशाच्या धुलिकणांमुळे होणारे श्वसनाचे विकार आणि बाधितांच्या शरीरातील जड धातूंचे (Heavy Metals) प्रमाण तपासले जाणार आहे. बंदराच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्याबाबत शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करणे आणि भविष्यातील पर्यावरणीय उपाययोजनांना दिशा देणे, हा या अभ्यासाचा मुख्य उद्देश आहे.
कोळसा हाताळणीच्या मर्यादेबाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (GSPCB) साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (SWPL) किंवा अदानी समूहाला २०१२ मध्ये निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त कोळसा हाताळण्याची परवानगी दिलेली नाही. कोळसा हाताळणीबाबतचे सर्व नियम कडकपणे पाळले जात असून, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या वैज्ञानिक अभ्यासामुळे आता कोळसा प्रदूषणाचे वास्तव समोर येण्यास मदत होणार आहे.
