कोळसा हाताळणीवरून गोवा विधानसभेत जोरदार रणकंदन

पणजी: गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात कोळसा हाताळणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला असून, या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चमत पाहायला मिळाली. 'गोव्यात कोळसा नको' अशा घोषणा देत विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या हौदात धाव घेतल्याने सभागृहाचे वातावरण कमालीचे तापले होते. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाकडून (एमपीए) पर्यावरणाचा दाखला नसतानाही अतिरिक्त कोळशाची हाताळणी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी यावेळी केला.

केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि युरी आलेमाव यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. मुरगाव बंदरात ५ हजार दशलक्ष मेट्रिक टन कोळशाची हाताळणी पर्यावरणाचा दाखला नसताना केली जात आहे, अशी माहिती खुद्द सरकारनेच माहिती अधिकारात (आरटीआय) दिली असल्याचे डिकोस्टा यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पर्यावरणाची कोणतीही परवानगी नसताना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या हाताळणीला संमती कशी दिली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, मुरगाव बंदरात जेएसडब्ल्यू, अदानी आणि मुरिंग डॉल्फिन या तीन कंपन्या कोळशाची हाताळणी करतात. या तिन्ही कंपन्यांकडे आवश्यक ते सर्व पर्यावरणीय दाखले उपलब्ध आहेत, असे सांगत त्यांनी विरोधकांचे दावे फेटाळून लावले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आणि राज्य सरकारची आकडेवारी यात तफावत असून मुख्यमंत्री सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला.

जेएसडब्ल्यू कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात कोळसा हाताळणी केली आहे, तरीही सरकार कारवाई करण्याऐवजी शांत का आहे, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगताच विरोधक अधिकच आक्रमक झाले आणि त्यांनी सभापतींच्या आसनासमोर येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. काही काळ चाललेल्या या गोंधळानंतर विरोधक पुन्हा आपल्या जागी जाऊन बसले, मात्र कोळशाचा मुद्दा आजही सभागृहात केंद्रस्थानी राहिला.