कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या माहितीतून स्पष्ट
पणजी : गोव्यात (Goa) कंपन्यांविरोधात २०० पेक्षा जास्त प्रकरणे न्यायालयात (Court) प्रलंबित आहेत. त्यातील केवळ दोन प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत. कंपनी (Company) निबंधकाकडे ५० प्रकरणे प्रलंबित आहेत; त्यातील १४ टक्के प्रकरणे निकालात काढली असल्याची माहिती कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs) दिली आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका अहवालात माहिती दिली आहे की, भाग प्रमाणपत्र न देणे, भाग वा ‘डिव्हीडेंट ट्रान्सफर’ करणे, बोनस न देणे, डिव्हीडेंट न देणे, व्याज न देणे, उशीर झालेल्या पैशांवर व्याज, लाभ न देणे, कायम ठेवीतले पैसे परत न देणे, वार्षिक अहवाल सादर न करणे; या सारख्या प्रकरणांचा त्यात समावेश आहे.
कंपनी निबंधकाकडे ८० प्रकरणे प्रलंबित; ११ निकालात
यासारखी ८० प्रकरणे ३१ मार्च, २०२५ पर्यंत कंपनी निबंधकाकडे प्रलंबित आहेत. आणि त्यातील ११ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत. गेल्या २०२४-२५ वर्षात त्यात ४ नव्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
पणजीतील जिल्हा, अतिरिक्त सत्र न्यायालयात २८६ प्रकरणे प्रलंबित तर २ निकालात
३१ मार्च, २०२५ पर्यंत पणजी जिल्हा न्यायालय आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालयात ११० कंपन्यांच्या विरोधात २८६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आणि त्यातील केवळ २ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी २०२४-२५ मध्ये ६ कंपन्यांविरोधात २५ प्रकरणे नोंद झाली आहेत.
११,७८७ कंपन्यांची नोंदणी; ६,५६० सक्रिय तर ४,५३५ बंद
गोव्यात ३० मार्च, २०२५ पर्यंत कंपनी कायदा २०१३ खाली ११,७८७ कंपन्यांची नोंदणी झाली होती. त्यातील केवळ ६,५६० कंपन्या सक्रिय आहेत तर ४,५३५ कंपन्या बंद पडल्या आहेत. दरम्यान, ३१ कंपन्यांचे दिवाळे वाजले असून, त्या कर्ज फेडण्याच्या प्रक्रियेत (लिक्विडेशन) आहेत. ६३३ कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायाची नोंदणी कंपनी निबंधकाकडून मागे घेतली आहे व रद्द केली आहे. १७ कंपन्या निष्क्रिय झाल्या आहेत.
