पणजी: राज्यात १६ महिन्यांच्या कालावधीत १६६ रिअल इस्टेट आणि रेटिंग कंपन्या, तर ९० बांधकाम कंपन्यांची नोंद झाली आहे. याचाच अर्थ महिनाभरात १० रिअल इस्टेट आणि रेटिंग कंपन्या, तर सहा बांधकाम कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.याबाबत खासदार सदानंद शेट तानावडे यांच्यासह अन्य खासदारांनी संयुक्त प्रश्न विचारला होता.
उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान ७२५ तर एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ८२६ अशा एकूण १५४१ कंपन्यांची नोंदणी झाली. नोंदणी झालेल्या एकूण कंपन्यांपैकी सर्वाधिक ५८१ कंपन्या (३७ टक्के) या सेवा क्षेत्रातील आहेत. यामध्ये सामाजिक, वैयक्तिक अथवा व्यवसाय सेवा क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. यानंतर वाहतूक, स्टोरेज आणि दळणवळण क्षेत्रातील ३१० (२० टक्के) कंपन्यांचा समावेश आहे. विविध प्रकारच्या उत्पादने मॅन्युफॅक्चर करणाऱ्या १५९ (१० टक्के) कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे.
याशिवाय वरील कालावधीत राज्यात ट्रेडिंग संबंधित १७६ (११ टक्के), कृषी संबंधित १८, वीज, गॅस अथवा जल संबंधित १२, वित्त संबंधित १८, खाणी विषयक १२ कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. एकूण नोंदणी झालेल्या कंपन्यांपैकी सर्वाधिक ८५६ या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या आहेत. तर लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) स्वरूपाच्या ८५६, एक व्यक्तीय कंपनी (ओपीसी) १०२ तर ३ पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे.
मागील काही वर्षात केंद्र सरकारने नोंदणी प्रक्रियेत अनेक बदल आणण्यात आले आहेत. कंपनी नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. यामुळे देशभरात कंपनी नोंदणीची संख्या वाढली आहे. वरील कालावधीत देशात २.६४ लाखहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. यातील २.४४ लाख प्रायव्हेट लिमिटेड, सुमारे १ लाख एलएलपी, १९०२ पब्लिक लिमिटेड तर १७ हजार एक व्यक्तीय कंपनीची नोंदणी झाल्याचे उत्तर आता म्हटले आहे.
सहा महिन्यात ४५ कंपनीची नोंदणी रद्द
राज्यसभेतील अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरानुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान राज्यातील ४५ कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे. या कालावधीत संपूर्ण देशात ११ हजार ५७३ कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली. नोंदणी रद्द करण्यासाठी त्या कंपनीकडून याबाबत अर्ज करावा लागतो.
