दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयाचा निर्णय; आज सुनावणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबचे मालक सौरभ आणि गौरव लुथरा यांना दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार, ११ डिसेंबर रोजी होणार आहे. यावेळी हणजूण पोलिसांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे.
शनिवारी रात्री हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबला भीषण आग लागली होती. या दुर्घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. हणजूण पोलिसांनी ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’चे मालक सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे. याच दरम्यान सौरभ आणि गौरव लुथरा यांनी ७ रोजी मध्यरात्री १.१७ वाजता थायलंडला पळ काढला. वरील प्रकरणात पोलिसांनी राजीव निमाई मोडक (४९, दिल्ली), प्रियांशू कृष्णकुमार ठाकूर (३२, दिल्ली), राजीव रूद्रनाथ सिंघानिया (३२, उत्तर प्रदेश) व विवेक चंद्रभान सिंग (२७, उत्तर प्रदेश) या व्यवस्थापकांना प्रथम अटक केली. नंतर पोलिसांनी क्लबचे गोवा प्रमुख भरत करणसिंग कोहली (४९, दिल्ली) याला दिल्लीतून अटक केली आणि गोव्यात आणले. याच दरम्यान क्लबशी संबंधित असलेले भागीदार अजय गुप्ता याला मंगळवारी रात्री अटक करण्यात आली.
बुधवार, १० रोजी सकाळी भागीदार सौरभ आणि गौरव लुथरा यांनी दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयात ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली असता, हणजूण पोलिसांनी वरील अर्जावर बाजू मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत मागितली आहे. त्यावेळी सौरभ आणि गौरव लुथरा यांच्या वकिलांनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावत हणजूण पोलिसांना गुरुवार, ११ रोजी बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
सरपंच रेडकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल
हणजूण पोलिसांनी हडफडे-नागवाचे सरपंच रोशन रेडकर यांना रविवार, ७ रोजी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. या कारवाईचा तीव्र निषेध करत रेडकर समर्थकांनी पोलीस स्थानकाला गराडा घातला आणि ५ तासांच्या गोंधळानंतर रेडकर यांची सुटका करण्यात आली होती. दरम्यान, सरपंच रोशन रेडकर यांनी मेरशी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे.
न्यायालयीन चौकशीसाठी सरन्यायाधीशांना पत्र
रोमिओ लेन क्लबच्या आगीच्या दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करावी. सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करून आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र सिटीझन्स फॉर डेमोक्रॅसी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लिहिले आहे. या दुर्घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत; मात्र या गंभीर घटनेची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करणे योग्य ठरणार नाही. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी पत्रातून केली आहे. १९९७ साली ‘उपहार’ चित्रपटगृहात आगीची दुर्घटना घडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने सुरक्षा उपायांविषयी कडक शिफारशी केल्या होत्या. रोमिओ लेन क्लबमध्ये सुरक्षाव्यवस्था नव्हती. भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी या दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी होणे गरजेचे आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.
