सरकारी अधिकाऱ्यांचे मत : जनतेशी, कायद्याशी प्रामाणिक राहणे गरजेचे
प्रतिनिधी। गाेवन वार्ता
पणजी : आयएएस वा कोणीही सरकारी अधिकारी असो, त्याच्याकडे मंत्री वा वरिष्ठांना ‘नाही’ म्हणण्याचे धाडस असले पाहिजे. नियम वा कायदा असा आहे. नियमांत बसत नसल्याने आपल्याला आदेशाचे पालन करणे शक्य होणार नाही, असे त्याने स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. आपले हितसंबंध जपण्यासाठी मंत्री वा वरिष्ठ सांगतात म्हणून ती गोष्ट करू नये. सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्याशी व जनतेशी प्रामाणिक राहावे. आपण जनतेचे सेवक आहोत, त्यामुळे मंत्री वा वरिष्ठांशी प्रामाणिक राहण्याची आवश्यकता नाही, असे मत सरकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबला शनिवारी आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. चौकशी सुरू करण्यापूर्वी सरकारने तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन सदस्य सचिव शमिला मोंतेरो यांच्यासह हडफडे-नागवाचे तत्कालीन पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना निलंबित केले आहे. या तिघांचीही चौकशी सुरू आहे.
नाईट क्लब, हॉटेल वा रेस्टॉरंट यांना विविध खात्यांकडून परवाने घ्यावे लागतात. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून व कागदपत्रांची छाननी करून परवाने देणे अपेक्षित असते. अग्निसुरक्षेसाठी अग्निशामक दल, बांधकामाच्या दर्जासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, इलेक्ट्रिकल वायरिंगसाठी वीज खाते, मद्यविक्रीच्या परवान्यासाठी अबकारी खाते, प्रदूषणाचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जबाबदार असते. या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून परवाने दिले पाहिजेत. कोणतीही गोष्ट नियमात बसत नसल्यास परवाना नाकारायचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना असतो. चौकशीतून कोणत्या खात्याने परवाने देताना नियमभंग केला आहे का, हे स्पष्ट होणार आहे. एखाद्याने तपासणी न करताच परवाना दिला असेल तर त्याला मंत्र्याने वा वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले म्हणून परवाना दिला, अस म्हणता येणार नाही. तो अधिकारी दोषी ठरतो आणि कायद्यानुसार तो शिक्षेस पात्र ठरतो, असे वीज खात्याचे अभियंते काशिनाथ शेट्ये यांनी सांगितले.
कोण तरी मंत्री वा आमदार सांगतो म्हणून परवाने देतात आणि लोकांचे जीव जातात. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. सरकारी अधिकारी हे सरकार व जनतेचे सेवक असतात. मंत्री, आमदार वा वरिष्ठांचे नाहीत, असेही अभियंते काशिनाथ शेट्ये यांनी स्पष्ट केले.
आजही अयोग्यला ‘नाही’ म्हणणारे अधिकारी प्रशासनात
मुख्यमंत्री, मंत्री वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश अयोग्य असतील तर ‘काम होणार नाही’, असे सांगण्याचे धाडस दाखवणारे अधिकारीही प्रशासनात आहेत. त्यांची वारंवार बदली होणे वा अन्य त्रास त्यांना सहन करावे लागतात. असे असले तरी ते त्यांचा प्रामाणिकपणा वा सेवेविषयीची निष्ठा सोडत नाहीत. पर्यटन संचालक, बंदर कप्तान, नगरपालिका प्रशासन संचालक, महापालिका आयुक्त अशा विविध पदांवर मी सरकारी सेवेची जबाबदारी पार पाडली आहे. दडपण येते, तरीही कायद्यात बसत नाही, तेव्हा मी ‘नाही’ म्हणालो आहे. त्याचा मला फटकाही बसला आहे, असे निवृत्त नागरी सेवा अधिकारी एल्विस गोम्स यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्याने झुगारले होते मुख्यमंत्री, आमदाराचे दडपण
२०१८ मध्ये एका आयएएस जिल्हाधिकाऱ्याने तत्कालीन आमदाराच्या आस्थापनाला एक्झिट दार योग्यप्रकारे नाही म्हणून परवाना नाकारला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून परवाना देण्याबाबत सांगितले होते. त्यावेळीही कायद्याला धरून नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘नाही’ म्हणण्याचे धाडस दाखवले होते.
