नवी दिल्ली: देशात नोकरी किंवा शिक्षणाच्या निमित्ताने मोठ्या शहरांमध्ये, विशेषतः मुंबई आणि दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये, भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लाखो लोकांसाठी केंद्र सरकारने मोठी दिलासादायक बातमी आणली आहे. सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेल्या 'रेंट एग्रीमेंट नियम २०२५' मुळे आता भाडेकरूंना अधिक मजबूत सुरक्षा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या घरमालकांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
भाडेकरूंना अचानक भाडे वाढवणे, जास्त अनामत रक्कम (Security Deposit) मागणे किंवा कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकणे, अशा समस्यांचा सामना करावा लागत होता. या समस्या दूर करण्यासाठीच सरकारने हा नवा नियम लागू केला आहे, जो भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात संतुलन साधण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे बदल
१. भाडेवाढ आणि वेळेची अट: नवीन नियमानुसार, घरमालकांना भाडे वाढवण्यासाठी निश्चित प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. ते एका वर्षात फक्त एकदाच आणि तेही १२ महिने पूर्ण झाल्यानंतरच भाडे वाढवू शकतात. तसेच, भाडे वाढवण्यापूर्वी भाडेकरूला ९० दिवस आधी लेखी नोटीस देणे अनिवार्य आहे.
२. दुरुस्ती आणि खर्चाची जबाबदारी: घरामध्ये कोणतीही मोठी दुरुस्ती किंवा खराबी असल्यास, ती दुरुस्त करण्याची प्राथमिक जबाबदारी घरमालकाची असेल. जर घरमालकाने ३० दिवसांच्या आत दुरुस्ती केली नाही, तर भाडेकरू स्वतः ती दुरुस्ती करू शकतो आणि त्यासाठी आलेला खर्च नंतर भाड्याच्या रकमेतून कापून घेऊ शकतो.
३. अनामत रकमेवर मर्यादा: आता घरमालक भाडेकरूंकडून दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा अधिक अनामत रक्कम (Security Deposit) घेऊ शकत नाहीत. व्यावसायिक (Commercial) भाड्याच्या बाबतीत, ही मर्यादा सहा महिन्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
४. नोंदणी आणि दंड: करारनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत भाड्याचा करार डिजिटल स्टॅम्प (Digital Stamp) आणि ऑनलाईन नोंदणीकृत (Online Registered) करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणताही वाद निर्माण होऊ नये. जर करार नोंदणीकृत केला गेला नाही, तर राज्यानुसार ५ हजार रुपयांपासून सुरू होणारा दंड लागू होऊ शकतो.
५. भाडेकरूला धमकावल्यास कारवाई: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाडेकरूला घरातून बाहेर काढण्यासाठी आता रेंटर ट्रिब्यूनलच्या (Renter Tribunal) आदेशाची आवश्यकता असेल. जर घरमालकाने जबरदस्तीने भाडेकरूला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, वीज-पाणी तोडले किंवा धमकी दिली, तर त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, भाडेकरूच्या खोलीत जाण्यापूर्वी घरमालकाला किमान २४ तास आधी लेखी माहिती देणे बंधनकारक आहे.
या नवीन 'रेंट एग्रीमेंट नियम २०२५' मुळे भाडेकरूंच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात दूर होणार असून, त्यांना शहरांमध्ये सुरक्षित आणि सन्मानाने राहणे शक्य होणार आहे.
