अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी : २ टक्के आरक्षण शिथिल करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध
पणजी : सरकारी नोकर भरतीसाठी गोवा कर्मचारी निवड आयोगाने निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांसाठी असलेले २ टक्के आरक्षण शिथिल करण्याचा घेतलेला निर्णय या अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. आयोग आणि सैनिक कल्याण खाते यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक माजी अधिकाऱ्यांना सरकारी नोकरीची संधी मिळत नाही. त्यामुळे गृह खात्याने जारी केलेली अधिसूचना तत्काळ मागे घ्यावी आणि सैनिक कल्याण खात्याने शिफारस केलेल्या नावांना आयोगाने मान्यता द्यावी, अशी मागणी अखिल गोवा निवृत्त सैन्य अधिकारी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष भालचंद्र आमोणकर यांनी केली आहे.
सरकारी नोकरीतील १०० पॉईंट रोस्टरमध्ये क्रम क्र. ३ आणि ३२ मधील पदांसाठी लष्कर, वायुदल आणि नौदलातील निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांसाठी २ टक्के आरक्षण राखीव आहे. मात्र, गृह खात्याने नुकतीच एक अधिसूचना जारी केली आहे, त्यानुसार गोवा कर्मचारी निवड आयोगात गट 'क' अंतर्गत निवृत्त सैन्य अधिकारी श्रेणीत पात्र उमेदवार न मिळाल्यास, त्या जागेवर इतर श्रेणीतील उमेदवारांची निवड केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयावर आमोणकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
सैनिक कल्याण खात्याची उपेक्षा
राज्यात सरकारी नोकरीत संधी देण्यासाठी १९९८ साली सैनिक कल्याण खात्याची स्थापना झाली. हे खाते निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी रोजगार विनिमय केंद्राचे काम करते. एकदा नोंदणी केल्यास, खात्यामार्फत चाचणी किंवा भरतीची नोटीस या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने सैन्य अधिकाऱ्यांच्या राखीव पदांची माहिती सैनिक कल्याण खात्याला देणे बंधनकारक आहे, असे आमोणकर म्हणाले.
२०२४ मध्ये आयोगाने भरतीसाठी जारी केलेल्या जाहिरात क्र. ३ मध्ये फक्त सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी आणि ईडब्ल्यूएस याच आरक्षण श्रेणी दाखवल्या. निवृत्त सैन्य अधिकारी ही आरक्षणाची श्रेणी त्यात दाखवली नाही, तर ती खाली वेगळ्या श्रेणीत समाविष्ट केली. सैन्य अधिकाऱ्यांच्या श्रेणीत पात्र उमेदवार न मिळाल्यास त्यांच्यासाठी भरती प्रक्रिया शिथिल करण्याची तरतूद आहे, परंतु या अधिसूचनेत निवृत्त अधिकाऱ्यांना बाजूला करण्यात आले आहे, असा आरोप आमोणकर यांनी केला.
जानेवारी २०२५ मध्ये आयोगाने जाहीर केलेल्या सीबीटी-२ चाचणीत २२ हजार उमेदवारांनी परीक्षा दिली. ३८० पानांच्या निकालात एकही उमेदवार माजी सैनिक अधिकारी श्रेणीतील नव्हता. सीबीटी-३ परीक्षेत ८५ नावे माजी सैन्य अधिकारी श्रेणीत दाखवण्यात आली. त्यापैकी ५३ महिला आणि ३१ पुरुष उमेदवार होते. महिला या सैन्य अधिकारी असू शकत नाहीत आणि पुरुष श्रेणीतील फक्त १३ जणच खरे माजी सैन्य अधिकारी असल्याचे आमोणकर यांनी सांगितले.
याशिवाय, सैनिक कल्याण खात्याचा संचालक हा केवळ निवृत्त सैन्य अधिकारीच असावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. पण सध्या या खात्याचे संचालक एक नागरी अधिकारी आहेत. निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांना न्याय द्यायचा असल्यास सरकारने ब्रिगेडियर रँकच्या अधिकाऱ्याची संचालक म्हणून नेमणूक करावी, अशी सूचनाही आमोणकर यांनी केली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
१. रिक्त असलेली माजी सैन्य अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी विशेष नोकर भरती मोहीम सुरू करावी.
२. कोणतीही पदे भरण्यापूर्वी सर्व सरकारी खात्यांना सैनिक कल्याण खात्याकडून रोस्टरची पडताळणी करण्याचे निर्देश द्यावेत.
३. केवळ सैनिक कल्याण खात्याची मान्यता असलेल्या निवृत्त सैनिकांनाच पात्र ठरवून त्यांची निवड प्रक्रिया शिथिल करावी.
