एल्विस गोम्स यांचा गंभीर इशारा
मडगाव : गोव्यात सध्या सुरू असलेल्या विशेष मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रमात नागरिकांनी गांभीर्याने सहभागी होऊन आवश्यक अर्ज भरून देणे गरजेचे आहे, अन्यथा मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने गोमंतकीय मतदारांची नावे वगळली जाण्याची भीती आहे, असा गंभीर इशारा 'सिटीझन फॉर डेमोक्रसी'चे एल्विस गोम्स यांनी दिला आहे. त्यांनी बिहार निवडणुकीचा दाखला देत, गोव्यातही तसेच होण्याची शंका व्यक्त केली.
मडगाव येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गोम्स यांनी सांगितले की, सध्या देशातील परिस्थिती पाहता निवडणूक आयोग एकांगी झाल्याचे दिसून येते. बिहार निवडणुकीत ६६ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून रद्द झाली होती आणि एका ठराविक समाजातील लोकांची नावे रद्द करण्यात आली होती. गोव्यातही तसेच होण्याची शक्यता आहे.
फॉर्म वाटप आणि कागदपत्रांची समस्या
गोम्स म्हणाले की, राज्यात एसआयआर फॉर्म १०० टक्के वाटप झाल्याचे सांगितले जात असले तरी, अनेक नागरिकांना हे फॉर्म मिळालेलेच नाहीत. आताच्या मतदारांना मतदार म्हणून कायम राहायचे असल्यास हा फॉर्म देणे गरजेचे आहे. त्यांनी मागणी केली की, राज्यात दररोज किती फॉर्म वाटप झाले आणि किती सादर करण्यात आले, याची माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर करण्याची गरज आहे. या पुनरीक्षण कार्यक्रमात काही बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) सहकार्य करत नाहीत आणि काहींकडून पासपोर्टची मागणी केली जाते, पण प्रत्यक्षात कोणत्याही कागदपत्राच्या जोडणीची आवश्यकता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काय परिणाम होतील?
गोम्स यांनी धोक्याचा इशारा दिला की, ४ डिसेंबरपर्यंत हा सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर ज्यांचे फॉर्म आलेले नाहीत, त्यांची नावे मतदार यादीतून रद्द होतील. यामुळे मतदार यादीतून स्थानिक गोमंतकीयांची संख्या कमी होऊ शकते. दुसऱ्या राज्यातून आलेल्या व्यक्तीही दुहेरी मतदान कार्डावर मतदान करू शकतील, जे बिहार निवडणुकीत झालेले आहे. गोव्यात राहूनही मतदार यादीत नाव नसल्याने गोमंतकीय मतदान करू शकणार नाहीत, अशी शक्यता गोम्स यांनी व्यक्त केली.
ऑनलाईन अर्ज आणि राजकीय पक्षांची भूमिका
ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी आधारकार्ड सक्तीचे आहे, मात्र तो फॉर्म भरण्यात अनेक अडचणी येत असल्याने देशाबाहेर असलेल्या गोमंतकीयांना हे फॉर्म भरता येत नाहीत. मतदान यादीबाबत ज्या समस्या आहेत, त्यावर राजकीय पक्षांनी आवाज उठवण्याची व जनजागृती करण्याची गरज आहे, असे आवाहनही गोम्स यांनी केले.
राज्यात कायद्याला कोणीही घाबरत नाही; कायदा-सुव्यवस्था कोलमडली
एल्विस गोम्स यांनी यावेळी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरही गंभीर भाष्य केले. ते म्हणाले, राज्यात कोणीही कायद्याला घाबरत नसल्याचे चित्र आहे. केवळ न्यायालय आदेश देते, पण त्या आदेशांचे पालन होत नाही. न्यायालयानेही याचा विचार करावा.
पोलीस खात्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेप होत असून, यातून अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचे सरकारी खात्यातील अधिकारीही आपल्याला सांगत असल्याचे गोम्स यांनी नमूद केले. कायदा काय सांगतो व कायद्याने कारवाई कशी करावी, याची काळजी न करता केवळ स्वार्थ पाहिला जात असल्याने राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. राज्य सरकारने यावर विचारविनिमय करून ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
