२०२३ पासून पॅनेलची बैठकच नाही
पणजी : प्रशासकीय गोंधळामुळे ‘एरियल बंच केबलिंगच्या (एबीसी)’ (Aerial Bunch Cabling (ABC)) १४५ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीत कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
२७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी स्थापन केलेली समिती केवळ कागदावरच आहे. अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला की, समितीची एकदाही बैठक झाली नाही. सूत्रांनी सांगितले की नोकरशहांच्या बदल्यांमुळे पॅनेलची स्थापना झाल्यानंतर लगेचच पॅनेल अडचणीत आले.
"समितीची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि २० मे रोजी, तत्कालीन मुख्य सचिव, जे ऊर्जा सचिव म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत होते, त्यांनी आरोग्य सचिवांना तिसरा सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली.
तथापि, त्यानंतर मुख्य सचिव आणि ऊर्जा सचिव दोघांचाही समावेश असलेल्या उच्चपदस्थांमध्ये झालेल्या फेरबदलामुळे समिती पुन्हा स्थापन करावी लागली," असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन पॅनेल अधिसूचित करण्यात आलेले नाही.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये एबीसी प्रकल्प सुरू केला होता. दुर्गम भागात सतत वीजपुरवठा खंडित होत होता, जिथे भूमिगत केबल टाकणे अशक्य होते. परंतु मोठ्या प्रमाणात कथित आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांमुळे हा उपक्रम बंद पडला.
संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या बैठकीत सप्टेंबरमध्ये वीज विभागाने अनेक कोटी रुपयांच्या नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त केल्यावर हा मुद्दा पुन्हा समोर आला. विभागाने एक चौकशी समिती अयशस्वी प्रकल्पांची तपासणी करेल व पूर्ण पारदशर्कता आणणार, असे आश्वासन आयोगाला दिले. त्यानंतर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सविस्तर प्रतिसाद मागितला.
ऑगस्टमध्ये गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, आमदार संकल्प आमोणकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर, वीजमंत्री रामकृष्ण 'सुदिन' ढवळीकर यांनी सांगितले होते की, चौकशीसंदर्भात कोणत्याही हालचाली नाहीत.
बंच केबल्स तोडल्या जात आहेत; तथापि, राज्याच्या तिजोरीतून गेलेल्या रकमेच्या वसुलीबद्दल काहीही माहिती नसल्याचे, ग्राहक कार्यकर्ते रोलँड मार्टिन्स यांनी सांगितले.
