५ वर्षांनंतर ५० टक्क्यांनी दर वाढणार : अनधिकृत टॉवर उभारल्यास दंड
पणजी : गोव्यातील सरकारी जागेत मोबाईल टॉवर आणि अन्य दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राज्य सरकारने भाडे शुल्क निश्चित करणारी अधिसूचना अखेर जारी केली आहे. टेलीकॉम नियम २०२४ नुसार निश्चित करण्यात आलेले हे शुल्क टॉवरच्या प्रकारानुसार आणि क्षेत्रांनुसार (पंचायत किंवा नगरपालिका) ३० हजार ते ३ लाख रुपयांपर्यंत असणार आहे.५ वर्षांनी शुल्क ५० टक्क्यांनी वाढणार
टेलीकॉम नियमानुसार निश्चित करण्यात आलेले हे दर पाच वर्षांसाठी लागू राहतील. पाच वर्षांच्या मुदतीनंतर जेव्हा टॉवरचे नूतनीकरण केले जाईल, तेव्हा नव्याने निश्चित केलेले शुल्क भरावे लागेल, जे सध्याच्या दरापेक्षा ५० टक्क्यांनी वाढलेले असेल.
अनधिकृतपणे टॉवरवर कठोर दंड
अनधिकृतपणे टॉवर उभारणाऱ्यांवर सरकारने कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद केली आहे. टॉवर अनधिकृत आढळल्यास ३० दिवसांपर्यंत २५ टक्के दंड आकारला जाईल. ३० दिवसांनंतर दराच्या ५० टक्के दंड भरावा लागेल.
नगरपालिका क्षेत्रातील भाडे शुल्क दर
- ग्राउंड बेसड टॉवर (जीबीटी) - ६० चौमी जागेसाठी असेल ३ लाख शुल्क
- ग्राउंड बेसड टॉवर (जीबीटी) - १० ते २५ चौमी जागेसाठी असेल १ लाख ८० हजार शुल्क
- रूफटॉप टॉवरसाठी - ५ ते १० चौमी साठी ६० हजार शुल्क
- टेलीकॉम पोलसाठी - १ ते २ चौमीसाठी ६० हजार शुल्क
- लहान टेलीकॉम पोलसाठी - १ ते २ चौमीसाठी ६० हजार शुल्क
पंचायत क्षेत्रातील दर
* ग्राउंड बेसड टॉवर (जीबीटी) - ६० चौमी जागेसाठी असेल १.५लाख शुल्क
* ग्राउंड बेसड टॉवर (जीबीटी) - १० ते २५ चौमी जागेसाठी असेल ९० हजार शुल्क
* रूफटॉप टॉवरसाठी - ५ ते १० चौमी साठी ३० हजार शुल्क
* टेलीकॉम पोलसाठी - १ ते ५ चौमीसाठी ३० हजार शुल्क
* लहान टेलीकॉम पोलसाठी - १ ते ५ चौमीसाठी १.५ लाख शुल्क
