पशुसंवर्धन खात्याच्या जागेतच भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रे

मडगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, इस्पितळ, बसस्थानक, मैदानांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांची शेल्टरमध्ये योग्य ती निगा राखावी, असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी गोवा सरकारकडून करण्यात येणार असून, न्यायालयाच्या सूचनांनुसार राज्यभर कृती सुरू असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली.
सोनसडो-मडगाव येथील पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय इस्पितळाचे उद्घाटन मंत्री हळर्णकर यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, आमदार उल्हास तुयेकर, प्रसन्न आचार्य, संचालक यतीन नाईक, साविओ लॉरेन्स आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी डॉ. रुचिका राजेंद्र भगत यांनी नव्याने सुरू झालेल्या इस्पितळातील उपचार पद्धती व सुविधा यांची माहिती दिली.
मंत्री हळर्णकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना आदेश देऊन भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांवरून हटविण्याची आणि त्यांच्यासाठी शेल्टर उभारण्याची जबाबदारी दिली आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी पशुवैद्यकीय इस्पितळे आहेत, तसेच ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, तिथे भटक्या प्राण्यांसाठी निगा केंद्रे उभारण्याचा विचार सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सहा कोटी रुपयांच्या खर्चातून उभारण्यात आलेले हे इस्पितळ अत्याधुनिक एक्स-रे आणि वैद्यकीय उपचार सुविधांनी सुसज्ज आहे. मंत्री हळर्णकर म्हणाले, शेतकऱ्यांना योग्य सहकार्य मिळाल्यास राज्यात दूध, मांस आणि इतर पशुप्रधान वस्तूंच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता साध्य होऊ शकते. प्राण्यांची योग्य देखभाल ही समाजाचे कर्तव्य आहे.
सरकारकडून पंचायत आणि पालिकांना निधी दिला जात असून, त्यांनी गोशाळा व इतर संस्थांशी करार करून रस्त्यावरील प्राण्यांच्या उपचारांची व्यवस्था करावी, असेही त्यांनी सुचविले. खासगी संस्थांमार्फत भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण करण्याचे काम काही महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मासळीच्या दराबाबत विचारले असता मंत्री हळर्णकर म्हणाले की, पारंपरिक मच्छीमारांना वगळता इतर मच्छीमारांना कोणतीही सरकारी सबसिडी दिली जात नाही. मासळीचे उत्पादन अनिश्चित असते. कधी मासळी मिळते, कधी नाही. त्यात बोटींची दुरुस्ती, इंधन, मजूर यांचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे सरकारला मासळीचे दर निश्चित करणे शक्य नाही, असे स्पष्ट केले.
साळ नदीमुखाजवळ ‘ट्रेनिंग वॉल’
साळ नदीमुखाजवळ साचलेल्या रेतीमुळे बोटी अडकण्याच्या समस्या टाळण्यासाठी सरकारने ‘ट्रेनिंग वॉल’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री हळर्णकर म्हणाले, या कामासाठी नव्याने निविदा काढण्यात आली असून, त्यानंतर कुटबण जेटीचा विस्तार करण्यात येईल. साचलेली रेती काढण्याचे काम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स यांच्या अखत्यारीत आहे. तसेच गोव्याच्या जलसीमेत प्रवेश करणाऱ्या राज्याबाहेरील बोटींवर तक्रारी आल्यास कठोर कारवाई करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.