दोन दिवसांपूर्वी काहींनी केली होती दांड्याने मारहाण
सिंधुदुर्ग : दीड महिन्यांपूर्वी गोव्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बिऱ्हाड हलवलेला ओंकार हत्ती अजूनही 'वन वन' भटकतोय. आधी मडूरा, मग इन्सुली येथे काही काळ वास्तव्य केल्यानंतर आता तो बांदामध्ये दाखल झाला आहे. दरम्यान येथील तुळसाण नदीच्या पात्रात शांतपणे आंघोळ करत असलेल्या ओंकारवर काही अज्ञात व्यक्तींनी सुतळी बॉम्ब आणि फटाके फेकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. फटाक्यांच्या आवाजामुळे ओंकार हत्ती बिथरला आणि अधिक खोल पाण्यात शिरला. सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ देखील तूफान व्हायरल झाला.
दोन दिवसांपूर्वी ओंकार हत्तीला काहींनी दांड्याने मारहाण केली होती. ते प्रकरण ताजे असतानाच, आता ही घटना घडल्याने प्राणीप्रेमी आणि प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवून संताप व्यक्त केला आहे.
वन विभागावर प्रश्नचिन्ह
फटाके फेकल्याने हत्तीला इजा झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? एवढा खुपतोय का तो तुमच्या डोळ्यात ? असा संतप्त सवाल प्राणीप्रेमींनी वन विभाग आणि स्थानिकांना उद्देशून केला आहे. हत्तीसारख्या वन्यप्राण्यावर सतत असे हल्ले होत राहिल्यास तो चिडण्याची शक्यता असून त्यामुळे जीवितहानी देखील होण्याची भीती प्राणीप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
हत्तींच्या संरक्षणासाठी कायदा
वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अंतर्गत अनुसूची १ मधील प्राणी आहे तसेच हत्ती संरक्षण कायदा, १८७९ नुसार त्यांची शिकार करण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० अन्वये प्राण्यांना अनावश्यक त्रास देणे हा गुन्हा आहे.
उच्च न्यायालयात 'वनतारा' निर्णयावर सुनावणी
ओंकारवर एका बाजूला क्रूरता होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला त्याला गुजरात येथील 'वनतारा' सेंटरमध्ये पाठवण्याच्या सिंधुदुर्ग वन विभागाच्या निर्णयावर आक्षेप घेऊन अनेकांनी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचसमोर यासंबंधीच्या याचिकेवर शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. वन्यजीवप्रेमी रोहित कांबळे यांनी ओंकारला वनतारामध्ये स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाचा सिंधुदुर्ग वन विभागाला आदेश
शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सिंधुदुर्ग वन विभागाने बुधवारी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र फेटाळून लावले. ओंकार हत्तीला वनतारामार्फत कसे पकडण्यात येईल, याची विस्तृत प्रक्रिया आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार वन्यप्राण्यांना पकडण्याच्या तरतुदी काय आहेत, हे प्रतिज्ञापत्रात सविस्तर मांडावे, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.
वन विभागाने तातडीने हत्तीला पकडण्याची परवानगी मागितली असली तरी, न्यायालयाने वन विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे १४ नोव्हेंबरपर्यंत ओंकारला पकडण्याच्या वन विभागाच्या मनसुब्यावर तात्पुरते पाणी फेरले आहे.
