पालिका प्रशासन आग्रही : कुत्र्यांना रस्त्यावर खाऊ दिल्यास दंड
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना भटक्या कुत्र्यांसाठी ‘फीडिंग सेंटर’ (खाद्यपुरवठा केंद्र) उभारण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाने दिले आहेत. या केंद्रांच्या उभारणीसाठी एनजीओ व प्राणीप्रेमी संस्थांच्या सहकार्याने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशी केंद्रे लोकवस्ती, रस्त्यापासून दूर ठेवावीत. जेणेकरून नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही, अशी माहिती नगर विकास खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी पंकज राणे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येविषयी स्वेच्छा दखल घेत दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने राज्यातील पालिकांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पालिकांनी भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी कोणती पावले उचलली याविषयीचा संक्षिप्त अहवाल प्रतिज्ञापत्रासह सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पालिकांना देण्यात आलेल्या आदेशानुसार, शहरातील गर्दीची ठिकाणे, सार्वजनिक रस्ते, शाळा, खेळांची मैदाने तसेच लोकांची मोठी रहदारी असलेल्या परिसरापासून दूर एनजीओ आणि प्राणीप्रेमी कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने फीडिंग सेंटरसाठी जागा निश्चित करण्यात येणार आहे. खाणे देणे झाल्यानंतर ही केंद्रे स्वच्छ आणि सुव्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे.
ज्या प्रभागांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या अधिक आहे तेथे अधिक फीडिंग सेंटर उभारण्यात येतील. रस्त्यावर मनमानीपणे कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास मनाई असून नियम मोडल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. या संदर्भात लवकरच हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात येईल, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित पालिकेत जाऊन नोंदणी करणे बंधनकारक राहील. ज्यांची कुत्रे दत्तक घेऊन देखभाल करण्याची तयारी आहे, अशांनीही पालिकेत नोंदणी करावी. कुत्र्यांचे लसीकरण आणि निर्बीजिकरण झाल्यानंतर त्यांना कुत्रे देण्यात येईल. मात्र ते कुत्रे पुन्हा रस्त्यावर येणार नाहीत, याची जबाबदारी कुत्र्यांना कायमस्वरूपी निवारा मिळू शकेल यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भटक्या कुत्र्यांवरील नियंत्रणाविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर
राज्यातील रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांची संख्या आणि त्यावर नियंत्रणासाठी उचललेल्या उपाययोजनांविषयी सविस्तर माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र ३१ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. यात कुत्र्यांचे लसीकरण, निर्बीजिकरण, प्राण्यांचे निवारा केंद्रे, पकड पथकांची उपलब्धता, तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या फीडिंग सेंटर आणि हेल्पलाइन सुविधांची माहिती समाविष्ट असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
