उपजिल्हाधिकाऱ्याचा आदेशांवरून थेट कार्यालयातूनच घेतले ताब्यात.
पणजी: उत्तर गोव्यात उपजिल्हाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate - SDM) आणि वीज खात्यातील एका सहाय्यक अभियंत्यामध्ये (Assistant Engineer - AE) उद्भवलेल्या वादामुळे मोठा संघर्ष उभा राहिला आहे. निवडणूक ड्युटीवर (बीएलओ सुपरवायझर) हजर न राहिल्याने उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार वीज अभियंत्याला थेट ताब्यात घेण्यात आले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
स्वप्नील वालावलकर नावाचे सहाय्यक अभियंते कोळवाळ सब-स्टेशनमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांची 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' (Special Intensive Drive - S.I.R) ड्युटीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, ते या ड्युटीवर गैरहजर राहिले. या प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) सुयश खांडेपारकर यांनी वारंवार बोलावूनही वालावलकर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे खांडेपारकर यांच्या निर्देशानुसार कोलवाळ पोलिसांनी या अभियंत्याला थेट त्यांच्या सबस्टेशनमधून ताब्यात घेतले.
सामाजिक कार्यकर्ते मैदानात
या घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते काशीनाथ शेट्ये यांनी गुरुवारी सकाळी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्पष्टता आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत पारदर्शकता असावी अशी मागणी केली. या घटनेमुळे वीज खात्यातील अधिकाऱ्यांनीही तीव्र चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. अत्यावश्यक सेवेखाली येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला निवडणूक ड्यूटी का ? त्यासाठी खात्यात इतर कर्मचारी देखील होते असा मुद्दा काशीनाथ यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेसचा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
दरम्यान, या घटनेनंतर राजकीय वातावरणही तापले आहे. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे (GPCC) अध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केले.
पाटकर यांनी या डिटेंशनवर (ताब्यात घेण्यावर) आक्षेप घेतला. एका सरकारी कर्मचाऱ्याला केवळ दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या आदेशावरून कसे ताब्यात घेतले जाऊ शकते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा आदेश राजकीय हेतूने प्रेरित होता का, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली. उपजिल्हाधिकारी आणि पोलिसांकडून या प्रकरणाचे पुढील तपशील येणे बाकी असून, या प्रशासकीय संघर्षाने गोव्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटी आणि अधिकारांवर एक नवा वाद उभा केला आहे..
दरम्यान, वीज खात्याला एखाद्या दुसऱ्या अभियंत्याची कायम आवश्यकता असेल, तर मतदार पडताळणीच्या कामासाठी त्यांच्याऐवजी अधिकारी पदावरील दुसऱ्या अभियंत्याचे नाव द्यावे, असे पत्र मुख्य वीज अभियंत्याला पाठविण्यात आले होते. या पत्राला मुख्य वीज अभियंत्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी म्हटले आहे.
यापुढे कोणत्याही खात्यातील एखाद्या अधिकाऱ्याला बीएलओ सुपरवायजरचे काम करणे शक्य होत नसेल, तर त्या जागी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाईल. सबस्टेशनमधून ज्या अधिकाऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले त्याबाबत आदेश कलम ३२ (बी) अंतर्गत देण्यात आला होता. संबंधित उपजिल्हाधिकारी पोलिसांच्या मदतीने त्याला घेऊन जाणार होते व नंतर त्याच ठिकाणी आणून पोहोचवणार होते. अटकेसाठी आदेश नव्हता, असेही उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी सांगितले.
