हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या कर्त्याला कायदेशीर गरजेसाठी मालमत्ता विकण्याचा अधिकार; लग्नाआधी व्यवहार झाला तरी तो वैध
दिल्ली : 'मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेल्या कर्जाचा अनेक वर्षांपर्यंत कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होतो,' असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने एका पित्याने आपल्या मुलीच्या लग्नाचा खर्च भागवण्यासाठी वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्याचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या कर्त्याला **‘कायदेशीर गरजे’**साठी संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता विकण्याचा अधिकार आहे, आणि यामध्ये मुलीच्या विवाहाचा खर्च समाविष्ट आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे, हा व्यवहार मुलीच्या लग्नाआधी झाला असला तरी तो वैध मानला जाईल, असेही न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती जाॅयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निकालात नमूद केले.
एका हिंदू अविभक्त कुटुंबातील चार मुलांपैकी एकाने त्याच्या वडिलांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेची विक्री केल्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. वडिलांनी स्पष्ट केले होते की, मालमत्ता विक्रीचा उद्देश हा त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी होणारा खर्च भागवणे हा होता. सत्र न्यायालयाने वडिलांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर, या निकालाविरोधात मुलाने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. न्यायमूर्ती बागची यांनी आपल्या निकालात म्हटले की, कुटुंबातील कर्त्याने आपल्या मुलीच्या लग्नाचा खर्च भागवण्यासाठी मालमत्तेची विक्री केली होती. धनादेशाच्या पावत्यांवर केवळ कर्त्याचीच नव्हे, तर त्याची पत्नी, मुलगी आणि दोन मुलांच्याही सह्या आहेत. हे कुटुंबाने व्यवहाराला सहमती दिल्याचे स्पष्टपणे दर्शवते. केवळ एका सदस्याला मोबदल्याची रक्कम मिळाली नाही, या वस्तुस्थितीमुळे अविभक्त कुटुंबातील कर्त्याने केलेले हस्तांतरण अवैध ठरवणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
