कार्मिक खात्याकडून परिपत्रक जारी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यातील क्रीडापटूंना चांगले दिवस येणार आहेत. यापूर्वी पोलीस, अग्निशमन अशा काही विशेष खात्यांमध्येच खेळाडूंसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण होते. यापुढे गोव्यातील सर्व सरकारी खाती, महामंडळांमध्ये आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये सक्तीने खेळाडूंना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार नोकरीत राखीवता मिळणार आहे.
सरकारच्या कार्मिक खात्याने परिपत्रक जारी केले असून गोव्यातील खेळाडूंना नोकरीत ४ टक्के राखीवता द्यावी, असे अनिवार्य केले आहे. खात्याच्या अवर सचिव दुर्गा किनळेकर यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेवेळी गोव्याने केलेल्या कामगिरीनंतर क्रीडापटूंना सरकारी सेवेत ४ टक्के नोकऱ्या आरक्षित करण्याची घोषणा केली होती. आता त्या विषयीचा आदेश जारी झाला आहे.
गोव्यातील क्रीडापटूंसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असून गोव्याने २००९ च्या गोवा क्रीडा धोरणात राखीवतेविषयी केलेल्या तरतुदीपेक्षा सरकारने एक टक्का जास्त आरक्षण दिले आहे. धोरणात किमान ३ टक्के आरक्षण देण्याबाबत तरतूद होती. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आणि पदके जिंकणाऱ्यांना नोकरीत राखीवता देण्याची तरतूद धोरणात होती.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्याचे प्रतिनिधित्व करून पदके जिंकणाऱ्या क्रीडापटूंना सरकारी नोकऱ्यांचा नवा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. सर्व शासकीय खाती, निमशासकीय संस्था, स्वायत्त मंडळे आणि महामंडळांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी घ्या !
कार्मिक खात्याने जारी केलेल्या आदेशाप्रमाणे, यापुढे सरकारी खाती, महामंडळे, स्वायत्त संस्थांमध्ये क्रीडापटूंना ‘क’ श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्ये ४ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. हे आरक्षण देताना नोकऱ्यांसाठी असलेले पूर्ण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची काळजी खात्यांना घ्यावी लागेल. भरतीवेळी पात्र क्रीडापटू उपलब्ध नसल्यास त्या जागा इतर उमेदवारांना दिल्या जातील. निवड झालेले क्रीडापटू त्यांचा मूळ प्रवर्ग एससी, एसटी, ओबीसी व खुल्या वर्गांमध्ये समाविष्ट होतील.
