नेपाळमध्ये तरुणाई रस्त्यावर : २० जणांचा मृत्यू

काठमांडूमध्ये रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई.

न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
काठमांडू : शेजारील देश नेपाळमध्ये तरुणाईने मोठे आंदोलन उभारले आहे. हजारो तरुण भ्रष्टाचार आणि सरकारने सोशल मीडियावर घातलेल्या बंदीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. यात २० जणांचा मृत्यू झाला असून ४०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे. शहराच्या अनेक भागात कर्फ्यू लागू केला आहे. मृतांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. यात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्स अॅप आणि यूट्यूब या मोठ्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. कम्युनिकेशन आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयात नोंदणी करण्यात या कंपन्या अयशस्वी ठरल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. मात्र आंदोलकांच्या हातात ‘नेपोटिजम’ आणि भ्रष्टाचारविरोधी फलके दिसली. त्यावरून देशातील भ्रष्टाचार आणि परिवारवाद याच्याविरुद्ध तरुण रस्त्यावर उतरल्याचे दिसून येत आहे.
राजधानी काठमांडू येथे सोमवारी मोठ्या संख्येने युवक रस्त्यावर उतरले.आक्रमक आंदोलनकर्त्यांनी नेपाळच्या संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, पाण्याचे फवारे उडवले आणि काही ठिकाणी गोळीबारही केला. काठमांडू शहरात कर्फ्यू लावला असून सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. नेपाळ सरकारने लष्कराला पाचारण केले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी वॉटर कॅननचा वापर केला. अश्रू धुराच्या नळकांड्यादेखील फोडल्या. काही ठिकाणी आंदोलकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी रबर बुलेटचा वापर केला. आंदोलकांनी झाडाच्या फांद्या आणि पाण्याच्या बॉटल्स भिरकावल्या. काही आंदोलकांनी संसदेचे कुंपण ओलांडून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली. काठमांडू जिल्हा प्रशासनाने कर्फ्यूचा कालावधी वाढवला. यापूर्वी बनेश्वर भागात कर्फ्यू लागू होता. मात्र आता शहरातील अनेक भागात कर्फ्यू लागू केला आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवासस्थानाची सुरक्षादेखील वाढवली आहे.

नेपाळच्या पंतप्रधानांचा बंदी उठवण्यास नकार
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवण्यास स्पष्ट नकार दिला. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे आणि सर्व मंत्र्यांनी त्याचे जाहीर समर्थन करावे, असे सांगितले. यामुळे मंत्रिमंडळात तणाव वाढला. सत्ताधारी आघाडीचा भाग असलेल्या नेपाळी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी बंदी उठवण्याची मागणी केली. प्रत्युत्तरादाखल ओली म्हणाले की, सरकार आंदोलकांसमोर झुकणार नाही. त्यानंतर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी सभात्याग केला.
मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई द्या : मानवाधिकार आयोग
नेपाळच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सरकार आणि पोलिसांना आंदोलन हाताळताना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. आयोगाने आतापर्यंत १५ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, नेपाळचे संविधान आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदा शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार देतो. निषेधात हिंसाचार आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून अतिरेकी बळाचा वापर खेदजनक आहे. आयोगाने सरकारला पुढील नुकसान टाळण्यासाठी कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे आणि मृतांच्या कुटुंबियांना मदत आणि भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जखमींना मोफत उपचार देण्यासही सांगितले आहे.
भारतीय सीमेवर सुरक्षा वाढवली
नेपाळमधील सध्याची परिस्थिती पाहता भारत-नेपाळ सीमेवर दक्षता वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसएसबीने भारत-नेपाळ सीमेवर दक्षता वाढवली आहे. एसएसबीने अतिरिक्त सैन्य आणि देखरेखदेखील वाढवली आहे. नेपाळमध्ये नवीन पिढी रस्त्यावर उतरल्याने परिस्थिती जास्तच चिघळली आहे. ज्याप्रकारे आंदोलन होत आहे, त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे चित्र आहे. सध्या नेपाळमधील परिस्थितीवर पंतप्रधान केपी ओली यांनी तातडीची आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे.
ठळक घडामोडी
वाढत्या अशांततेमुळे नेपाळ सरकारने ९, १० आणि ११ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.
अनेक शहरांमध्ये पुढील दोन दिवस शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवली आहेत.
प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांभोवती आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या कार्यालयांभोवती सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
सत्ताधारी यूएमएल आणि नेपाळी काँग्रेसच्या मुख्यालयाभोवती कर्फ्यू लागू केला आहे.
राजधानी काठमांडूसह बीरगंज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, इटहरी आणि दमक या शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.
नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी दिलेला राजीनामा मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.