पाणीचोरीला आळा घालण्यासाठी लवकरच वॉटर फ्लो मीटर्स !

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पाणीचोरीला आळा घालण्यासाठी पाण्याच्या टाक्यांना ‘वॉटर फ्लो मीटर’ बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. पाण्यासाठी एखादा नवा प्रकल्प उभारण्याच्या तुलनेत पाणी वाचवणे स्वस्ताचे ठरते, असे प्रतिपादन पेयजल पुरवठा (डीडीएल) मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केले. प्रुडंट मीडीयाला दिलेल्या ‘हेड ऑन’ मुलाखतीत ते बोलत होते. प्रुडंट मीडियाचे संपादक संचालक प्रमोद आचार्य यांनी ही मुलाखत घेतली.
जे पाणी पुरवठा केले जाते, त्यापैकी ४० टक्के पाण्याचा महसूल सरकारला मिळत नाही. काही प्रमाणात पाणी वाहिनीतून जमिनीत झिरपते. काही प्रमाणात पाण्याची चोरी होते. काही प्रमाणातील पाण्याचा वापर होतो, मात्र सदोष मीटरमुळे त्याची नोंद होत नाही. पाणीचोरीचा शोध घेण्यासाठी पाण्याच्या टाक्यांना वॉटर फ्लो मीटर बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. याविषयी माझे तज्ज्ञांशी बोलणे झाले आहे. राज्यात पाण्याच्या ९०० टाक्या आहेत. या टाक्यांना वॉटर फ्लो मीटर बसवण्यासाठी ५० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येईल. मात्र चोरीचा शोध घेण्यासह पाणी वाचवणे शक्य होईल, असे मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले.
जुन्या जलवाहिन्या बदलल्यास पाणी वाचवणे शक्य
जुन्या जलवाहिन्यांमुळे पाणी जमिनीत झिरपते. जुन्या वाहिन्या बदलण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी नाबार्डने १२०० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव काही कारणाने बारगळला. मात्र नव्या प्रकल्पासाठी जो खर्च येतो, त्यातील काही पैसे जलवाहिन्यांवर खर्च केल्यास पाणी वाचवणे शक्य आहे. पाणी वाचवणे म्हणजे पाणी निर्माण करण्यासारखे आहे, असे मंत्री फळदेसाई यांनी सांगितले.
सभापतीपदासाठी प्रत्यक्ष चर्चा नाही! 

सभापती पदासाठी मुख्यमंत्री वा कोणीच माझ्याशी प्रत्यक्ष बोलणी केलेली नाही. पक्षावरील निष्ठा आणि विश्वास यांचा विचार करता माझा सभापतीपदासाठी विचार होईल, असे मला वाटत होते, असेही मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले.
मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले....
सध्या २५ टक्के लोकांना २४ तास पाणी मिळते.
वर्षभरात आणखी ३२५ एमएलडी पाणी तयार होईल. त्यानंतर ४० टक्के लोकांना १८ तास पाणी देणे शक्य होईल.
उर्वरित लोकांना दररोज १२ तास पाणी देणे शक्य होईल.
पुराभिलेख, पुरातत्व आणि म्युझियम खात्याची विभागणी झाली. आता सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून पाणीपुरवठा खाते वेगळे केले. लहान खाती झाल्यास कार्यक्षमता वाढण्याला साहाय्य होते.
फेरीबोटीसाठी ५ रुपये तिकीट आकारले तर वर्षाला चार फेरीबोटी घेणे शक्य होईल.
विरोधामुळे फेरीबोटीतील प्रवाशांना तिकीट लागू करण्याचा निर्णय रद्द करावा लागला.
पाणीही मोफत देणे योग्य ठरणार नाही.