केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमधील म्हादई पाणी वाद सोडवण्यासाठी स्थापन झालेल्या म्हादई जल लवादाला आता एका वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात लवादाला ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती.
गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमधील पाणी वाद सोडवण्यासाठी नोव्हेंबर २०१० मध्ये म्हादई जल लवादाची स्थापना करण्यात आली होती. आंतरराज्य जल विवाद कायदा १९५६ अंतर्गत म्हादई जल लवादाची स्थापना झाली होती. १५ नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत लवादाला निकाल द्यायचा होता. या मुदतीत निकाल देणे शक्य झाले नसल्याने लवादाला मुदतवाढ मिळत राहिली. तिन्ही राज्यांची सुनावणी घेऊन लवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी निकाल दिला. हा निकाल गोव्यासह कोणत्याही राज्याला मान्य झाला नाही. लवादाच्या निकालाला तिन्ही राज्यांनी आव्हान दिले आहे. त्यामुळे लवादाला पुन्हा मुदतवाढ मिळत राहिली. फेब्रुवारी महिन्यात लवादाला ६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती, जी १६ ऑगस्टला संपत आहे. मुदत संपण्यापूर्वीच लवादाला एका वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे. आता १६ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत म्हादई लवादाची मुदत आहे.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याचा कर्नाटकाचा प्रयत्न आहे. याला गोव्याचा विरोध आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी लवादाची स्थापना केली होती.
