नवी दिल्ली : सोमवारी राज्यसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. यामध्ये ‘गोवा एसटी प्रतिनिधीत्व विधेयक, २०२४’ आणि ‘कोस्टल शिपिंग (अमेंडमेंट) बिल, २०२५’ या विधेयकांचा समावेश होता. यापैकी गोव्यात अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) विधानसभेत जागा आरक्षित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले. हे विधेयक गोव्यातील अनुसूचित जमातीच्या समाजाला योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. घटनेच्या कलम ३३२ नुसार अनुसूचित जमातींच्या प्रभावी लोकशाही सहभागासाठी जागांचे आरक्षण करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
गोव्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. २००१ मध्ये ही संख्या केवळ ५६६ होती, ती २०११ मध्ये १.५ लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. तरीही, त्यांच्यासाठी विधानसभेत एकही जागा आरक्षित नव्हती. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाला मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा आणि गोव्याच्या ४० सदस्यीय विधानसभेत अनुसूचित जमातीसाठी ४ जागा आरक्षित करण्याचा अधिकार मिळेल, असे मेघवाल यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षांचा विधेयकास पाठिंबा
हे विधेयक आदिवासी समाजासाठी योग्य प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेल, जे आपल्या संविधानाच्या लोकशाही भावनेला अनुसरून आहे, असे भाजपचे खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवत सांगितले. वायउसआरसीबीचे सुभाष चंद्र बोस पिल्ली आणि बीजेडीचे निरंजन बिशी यांनीही विधेयकाच्या बाजूने आपले मत मांडले.
