पणजी : कोमुनिदाद जमिनीवरील अनधिकृत घरे आणि बांधकामे अधिकृत करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोव्यातील कोमुनिदादींनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकावर पुढील कृती ठरविण्यासाठी कोमुनिदादींची बैठक १४ ऑगस्ट रोजी पणजी येथे होणार आहे, अशी माहिती जुआंव कोमुनिदादचे अॅटर्नी सुकूर मिनेझीस यांनी दिली.
राज्यात १२० पेक्षा जास्त कोमुनिदाद असून, कोमुनिदाद जमिनीबाबत सरकार थेट निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामे केली आहेत, ती पाडली जावीत, असा कोमुनिदादींचा आग्रह आहे. सर्व अनधिकृत बांधकामांना एकाच वेळी अधिकृत करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे मिनेझीस यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील कोमुनिदाद जमिनीप्रमाणेच हिमाचल प्रदेशातही ‘कम्युनिटी लँड’ आहे. त्या जमिनींबाबत तेथील सरकारने केलेला कायदा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. तसेच गोवस्थित मुंबई उच्च न्यायालयानेही कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. कोमुनिदाद जमिनी या सरकारच्या मालकीच्या नसल्याने, त्यांच्याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. करमळी कोमुनिदादने यापूर्वीच या निर्णयाला विरोध नोंदविला असून, सर्व कोमुनिदादी एकत्र येऊन पुढील भूमिका निश्चित करणार आहेत.
