🏠 घरविभागणीनंतर १५ दिवसांत स्वतंत्र घरक्रमांक देण्याची प्रक्रिया आता नगरपालिकांमध्येही
नागरी विकास खात्याने कायदेशीर अभ्यास सुरू केला
पणजी : पंचायतीप्रमाणेच घरविभागणीनंतर १५ दिवसांच्या आत स्वतंत्र घर क्रमांक देण्याची प्रक्रिया आता नगरपालिकांमध्येही राबवण्याच्या दृष्टीने नागरी विकास खात्याने कायदेशीर अभ्यास सुरू केला आहे. संबंधित कायद्याच्या तरतुदींचा सविस्तर अभ्यास सुरू आहे, अशी माहिती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सध्याची प्रक्रिया
घरांची विभागणी झाल्यानंतर एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मालकी हक्कावरून वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारने घरवाटपाची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. घरविभागणीनंतर संबंधित सदस्यांना स्वतंत्र घर क्रमांक तसेच वीज व पाण्याची स्वतंत्र जोडणी देण्यात येते. यासाठी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत पंचायतींनी 'विभागणी प्रमाणपत्र' देणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रक २८ मे रोजी पंचायत विभागाने जारी केले होते.
अडचणी
मात्र, 'गोवा पंचायत राज कायदा, १९९४' मध्ये याबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देत काही पंचायती अशा अर्जांना मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी लक्ष घालून, पंचायतीप्रमाणेच आता नगरपालिकांनीही विभागणीनंतर १५ दिवसांच्या आत स्वतंत्र घर क्रमांक द्यावा, अशी घोषणा केली होती.
कायदेशीर अभ्यास
यासंदर्भात नागरी विकास खात्याने 'गोवा पालिका कायदा, १९६८' अंतर्गत हे कार्य करता येईल का, याचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे. केवळ परिपत्रक काढून ही प्रक्रिया राबवणे कायदेशीर दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरू शकते, कारण त्यावर आक्षेप घेऊन कोणीही न्यायालयात जाऊ शकतो. त्यामुळे योग्य कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेतल्यानंतरच ही प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू करण्यात येईल.
काय म्हणाले वरिष्ठ अधिकारी?
"कायद्याचा आधार मिळाल्याशिवाय अधिकृत आदेश काढण्यात येणार नाही. नागरिकांना भविष्यात त्रास होऊ नये, यासाठी सर्व पावले काळजीपूर्वक टाकण्यात येत आहेत. आमचे तांत्रिक व कायदेशीर सल्लागार या प्रक्रियेसाठी एकत्र काम करत आहेत," असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
