पणजी : माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी सरकारमधील मंत्र्याकडे विकास कामांच्या मंजुरीसाठी १५ ते २० लाख रुपये लाच दिल्याचा आरोप मार्च २०२५ मध्ये केला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असतानाही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे आता सत्र न्यायालयाने एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाचे आदेश न पाळल्याबद्दल एसीबी अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान कारवाई करण्याची विनंती करत सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेटये आणि इतरांनी याचिका दाखल केली होती. मडकईकर यांनी मोकळेपणाने लाच दिल्याचे जाहीरपणे कबूल केले असतानाही एसीबी किंवा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, मडकईकर यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर तपास करणे गरजेचे होते, परंतु तसे न करता अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. या प्रकरणात तपास न केल्यास लोकांचा विश्वास आणि कायद्याचा आदर उध्वस्त होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदारांनी यापूर्वी सत्र न्यायालयात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातही धाव घेतली होती. यावर सत्र न्यायालयाने ९ जून २०२५ रोजी एसीबी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचे
पालन न केल्यामुळे याचिकादारांनी न्यायालयात अवमान अर्ज दाखल केला. यात एसीबीचे निरीक्षक सतीश गावडे आणि अधीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क यांना प्रतिवादी केले.या प्रकरणी सुनावणी झाली असता नायालयाने एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे
