पणजी : गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असले तरी त्याच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण १० वर्षांसाठी नाकारणे किंवा फक्त एका वर्षासाठीच नूतनीकरण करणे योग्य नाही. त्यामुळे प्रलंबित खटले असलेल्या एका व्यक्तीचा पासपोर्ट पूर्ण दहा वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाला दिले आहेत.
या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीविरुद्ध दोन न्यायालयांत खटले प्रलंबित आहेत. मात्र हे प्रकरण केवळ पासपोर्टच्या नूतनीकरणाचे असल्यामुळे, यासाठी खटले चालू असलेल्या न्यायालयांकडून कोणत्याही विशिष्ट आदेशाची आवश्यकता नाही, असा निकाल मे महिन्यातच उच्च न्यायालयाने दिला होता.
परंतु पासपोर्ट विभागाने त्याचा पासपोर्टचे केवळ एका वर्षासाठी नूतनीकरण केले. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या वतीने वकिल गौतमी कामत यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, पासपोर्ट १० वर्षांसाठीच नूतनीकरण केला गेला पाहिजे. दरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अभियोक्ता रवीराज चोडणकर यांनी विरोध दर्शवताना सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये पासपोर्ट फक्त एका वर्षासाठीच दिला जावा, आणि त्यानंतर संबंधित न्यायालयाची एनओसी घेऊनच पुढील नूतनीकरण केले जावे.
मात्र न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. पासपोर्ट असणे म्हणजे आपोआप परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी मिळणे नव्हे. जर संबंधित व्यक्तीला परदेशात जायचे असेल, तर त्याने आपला खटला ज्या न्यायालयात प्रलंबित आहे तिथून परवानगी घ्यावी, अशी अट आम्ही घालतो आहोत. त्यामुळे पासपोर्ट १० वर्षांसाठी नाकारण्याची भीती अमर्याद आणि अनाठायी आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
