डंपचा लिलाव : प्रती टन प्रीमियमची रक्कम काळानुसार सरकार करणार निश्चित

पणजी : दोन वर्षांपूर्वी सरकारने निश्चित केलेल्या डंप धोरणात किरकोळ बदल करण्यात आला असून आता डंपच्या लिलावासाठी प्रती टनप्रमाणे प्रीमियमची रक्कम काळाप्रमाणे सरकार निश्चित करणार आहे. यामुळे प्रीमियमच्या रकमेत वर्षागणिक बदल होणार आहे. डंपचा लिलाव करताना बोलीधारकाने रॉयल्टीसह प्रीमियमची रक्कमही भरणे आवश्यक आहे. दोन वर्षांपूर्वी अधिसूचित केलेल्या धोरणात सरकारने प्रीमियमचा उल्लेख केला नव्हता. 

लीज क्षेत्राबाहेर खासगी जमिनीतील डंप पूर्वीच्या लीजधारकांना हाताळण्याची तजवीज असलेले धोरण सरकारने २०२३ साली अधिसूचित केले होते. लीज क्षेत्राबाहेरील व खाण आराखड्यात दर्शविण्यात आलेल्या व रूपांतरण शुल्क भरलेले असेल तरच संबंधित डंपचा लिलाव पूर्वीच्या लीजधारकांना करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. 

लीज क्षेत्राबाहेरील व सरकारी जागेतील डंपचा लिलाव करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. तसेच लीज क्षेत्रातील (लीजचा लिलाव झाला नसल्यास) डंपचा लिलाव करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आहे. 

डंपचा लिलाव करताना बोलीदाराने रॉयल्टी, जिल्हा खनिज शुल्कासह प्रीमियमची रक्कम भरणे आवश्यक आहे. तसेच प्रीमियमची रक्कम वेळोवेळी सरकार ठरवणार असल्याने त्यात बदल होणार आहे. त्यावेळी असलेल्या प्रीमियमची रक्कम बोलीदाराला भरावी लागेल.