🇮🇳 नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी मंगळवारी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या समारंभात त्यांना शपथ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांची जागा घेतली.
📜 न्यायमूर्ती गवई यांचा न्यायिक प्रवास
न्यायमूर्ती गवई यांचा न्यायक्षेत्रातील प्रवास १९८५ मध्ये वकिलीपासून सुरू झाला. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. २०१९ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली.
🏛️ महत्त्वाचे निर्णय
आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. त्यामध्ये राजीव गांधी हत्येप्रकरणातील दोषींच्या सुटकेला मान्यता, वानियार समाजाच्या आरक्षणाला घटनाबाह्य ठरवणे, २०१६ मधील नोटाबंदीला वैध ठरवणे, ईडी संचालकाच्या कार्यकाळवाढीला बेकायदेशीर ठरवणे आणि न्यायालयीन परवानगीशिवाय झालेल्या बुलडोझर कारवाईवर निर्बंध लादणे, यांचा समावेश आहे.
✊ याशिवाय, त्यांनी 'मोदी' आडनाव प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा दिला होता. तसेच तिस्ता सितलवाड, मनीष सिसोदिया आणि बीआरएस नेत्या के कविता यांना जामीन मंजूर करणारे निकालही त्यांनी दिले होते.
🌟 ऐतिहासिक नियुक्ती
न्यायमूर्ती गवई हे अनुसूचित जातीमधून सरन्यायाधीशपद भूषवणारे दुसरे व्यक्ती ठरले आहेत. त्यांच्या वडिलांनी आर. एस. गवई हे बिहार आणि केरळचे माजी राज्यपाल होते. सामाजिक समावेशाच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या नियुक्तीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ २४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत असेल.
