दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निर्देश
मडगाव : बेकायदेशीर बांधकामे व अतिक्रमणे याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी तालुकास्तरावरील भरारी पथकांची स्थापना केली जाणार आहे. तक्रारीनंतर तासाभरात घटनास्थळावर पोहोचण्याच्या सूचना असून महिन्याच्या सुरुवातीला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे सुरू असल्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून, महसूल अधिकाऱ्यांना याचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी सामान्य निर्देश जारी केले आहेत. यात तालुका पातळीवर भरारी पथकांची स्थापना केली जाणार आहे. दक्षिण गोव्यातील उपजिल्हाधिकारी प्रत्येक तालुक्यात अतिरिक्त उड्डाण पथके स्थापन करण्यासाठी कार्यवाही करतील. पथकात एक पोलीस निरीक्षक, मामलेदार, तलाठी आणि बीडीओंचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. सार्वजनिक तक्रारींसाठी ५ एप्रिल २०२५ पासून कार्यरत असलेल्या प्रत्येक उड्डाण पथकासाठी एक विशेष अधिकृत क्रमांक प्रदान केला जाईल. ज्याठिकाणी नागरिक ३० शब्दांपेक्षा कमी शब्दात वॉट्सअॅपवर तक्रारी दाखल करतील. ज्यात फोटो, व्हिडिओ आणि बेकायदेशीर बांधकामाचे स्थान समाविष्ट असेल. वॉट्सअॅप क्रमांक भरारी पथकाच्या नियुक्त सदस्याद्वारे चालवला जाईल. भरारी पथकाच्या सदस्यांचा तसेच उपजिल्हाधिकारी यांचा एक वॉट्सअॅप गट तयार केला जाईल, ज्यामध्ये अधिकृत क्रमांक हाताळणारा नियुक्त सदस्य प्राप्त झालेल्या तक्रारी पुढे पाठवेल. तक्रार मिळाल्यापासून एका तासाच्या आत वॉट्सअॅपद्वारे नोंदवलेली बेकायदेशीर बांधकामे भरारी पथक थांबवेल. संबंधित उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी या भरारी पथकाचे पर्यवेक्षण करतील, जे भरारी पथकाकडून तत्काळ कारवाई केली जाईल याची खात्री करतील. तक्रार दाखल झाल्यापासून एका तासाच्या आत भरारी पथकाने कारवाई केली नाही, तर तक्रारदार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. जे ताबडतोब भरारी पथकाशी संपर्क साधतील आणि असे बेकायदेशीर बांधकाम त्वरित थांबवले जाईल.
भरारी पथके आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकृत क्रमांक चार आठवड्यांच्या आत अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केले जातील. तालुका पातळीवरील उपजिल्हाधिकारी आणि बीडीओ प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी आणि भरारी पथकाने केलेल्या कारवाईचा साप्ताहिक अहवाल सादर करतील. भरारी पथक मामलेदार कार्यालयात प्राप्त झालेल्या ऑफलाईन तक्रारी तसेच त्याच आधारावर वॉट्सअॅप तक्रारींवर देखील काम करेल. अहवालांचे संपूर्ण समन्वय आणि संकलन इत्यादी कामे या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भरारी पथकाकडून केली जातील. उपजिल्हाधिकारी (दक्षिण-१) हे भरारी पथकाच्या कामकाजावर, तालुका पातळीवर अतिरिक्त फ्लाईंग स्क्वॉडची स्थापना करण्यावर देखरेख करतील आणि संबंधित विभाग, कार्यालये इत्यादींकडून वेळेवर कारवाई आणि अहवालांचे वेळेवर सादरीकरण, संकलन उच्च न्यायालयात सादर करतील. तर मासिक अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केले जातील.
अन्यथा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
उपजिल्हाधिकारी वा बीडीओ यांनी अहवालांचा पहिला संच ४ एप्रिल २०२५ पर्यंत सादर करायचा आहे. तालुकास्तरावरील उपजिल्हाधिकारी गोवा जमीन महसूल संहिता, १९६८ च्या संबंधित तरतुदींनुसार उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक कारवाई देखील सुरू करतील. वरील निर्देशांनुसार विहित वेळेत कठोर कारवाई सुरू करणे हितावह आहे, अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली जाईल, असे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी क्लिटस यांच्याकडून जारी आदेशात नमूद आहे.
