घरकाम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया होत नाही. मडगावमधील घटनेचे सत्य समोर येईल, पण ती घटना बनावट असेल तर इतर ठिकाणी घरकाम करणाऱ्या काही महिलांकडून अशा प्रकारचे खोटे गुन्हे येत नसतील कशावरून?
मडगावमधील गाजत असलेले कथित बलात्कार प्रकरण पोलिसांनी योग्य पद्धतीने हाताळले नसल्यामुळे ते कुठल्या कुठे भरकटत गेले, असाच सर्वांचा समज झाला आहे. घटनेची सत्यता तपासण्यासाठी प्राथमिक चौकशी करण्यात पोलिसांकडून हलगर्जीपणा झाला. आत्ताच तक्रार नोंदवा, असा दबाव आणला गेल्यामुळेच पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंद केला. त्यानंतर ज्या महिलेविषयी तक्रार आहे तिला घेऊन घटना कुठे घडली, त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी मडगाव शहर पालथे घातले. पण महिला तिथे नवीन असल्यामुळे तिलाही काही सांगता आले नाही. शेवटी महिलांच्या कल्याणासाठी म्हणून वावरणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिऱ्यांनी हे प्रकरण हाती घेतले. जी महिला वकील त्या पीडित महिलेसोबत आली होती, तिला त्यातून बाजूला ठेवण्यात आले. त्यामुळेच एकूणच प्रकरणात संशय घेण्यास वाव राहिला. अज्ञातांविरोधात तक्रार नोंदवली गेली. प्राथमिक चौकशी करून सत्यता तपासण्याची गरज होती. गुन्हा नोंद झाला पण तक्रारदार महिलेने आपली वैद्यकीय तपासणी करण्यास दिली नाही, त्यामुळे ती तपासणी सुरुवातीला झाली नाही. हे सगळे प्रकरण जेव्हा बाहेर आले तेव्हा बलात्काराचे प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सुरू झाली.
प्रत्यक्षात त्या महिलेने ज्या घरी ती कामाला होती तिथे वृद्ध महिलेच्याच जीवाला धोका निर्माण केला होता, अशी माहिती समोर आली. पण तशी तक्रारही पोलिसांत नोंद झालेली नाही. उलट आपल्यावर अत्याचार झाला म्हणून पीडित महिला आली, त्यावेळी पोलिसांना तत्काळ प्रकरणाची चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यासाठी संधी देण्याची गरज होती. तसे झाले असते तर सगळा गोंधळ टळला असता. महिला आयोगाला ही बाब कळवली गेली, त्यावेळी तत्काळ आयोगाने त्या पीडित महिलेला मदतीचा हात देणे अपेक्षित होते. पण सर्वांनीच या प्रकरणात बेदखलपणा दाखवला. या घटनेतील खऱ्या खोट्याची शहानिशा करण्याची आवश्यकता होती. एकूणच हे प्रकरण हाताळण्यात सर्वच बाजूंनी निष्काळजीपणा झाला. तक्रारदार महिला नशेत होती, असा दावा नंतर आवडा व्हिएगश यांनी केला. महिलेची वैद्यकीय तपासणी न करता तिला प्रसारमाध्यमांसमोर आणून आपल्यावर बलात्कार झाला नाही हे वदवून घेण्याचा जो प्रयत्न झाला, ती तर अक्षम्य घाई होती. अज्ञाताविरोधात गुन्हा नोंद झाला असेल तर अशा पद्धतीने त्या महिलेला हा गुन्हा प्रसारमाध्यमांसमोर नाकारण्यासाठी आणणे कितपत योग्य होते? त्याची काय आवश्यकता होती? या घटनेमुळेच काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न होतो, असे सर्वांनाच दिसले. योग्य पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले असते तर हा सगळा गोंधळ निर्माण झाला नसता आणि सर्वसामान्यांना यात काहीतरी काळेबोरे असल्याचा संशयही आला नसता. आधी बलात्काराची तक्रार नोंदवण्यासाठी दबाव, नंतर तक्रार मागे घेण्याची महिलेची तयारी, तक्रारीतील नमूद अत्याचार आपल्यावर झाला नाही असे महिलेकडून वदवून घेणे या सगळ्या गोष्टींमुळे या प्रकरणाची चर्चा फार झाली. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणावर भाष्य करावे लागले. महिलेला घरकामासाठी ज्या व्यक्तीने गोव्यात आणले, त्याच्यावर मानवी तस्करीचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली.
या एकूणच प्रकरणातून बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याबाबत खोटी माहिती पोलिसांना देण्यापासून ते त्या पीडित महिलेला प्रसारमाध्यमांसमोर आणण्यापर्यंत एकेक चूक करण्याचे काम काही महिलांनीच केले. पोलिसांना यात योग्य तपासाला संधी दिली असती तर कदाचित गुन्हा नोंद होण्यापूर्वी योग्य तो तपासही करता आला असता. तत्काळ सत्यही बाहेर आले असते. आता नोंद झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयात प्रक्रिया करावी लागेल. संबंधित महिलेने न्यायालयातही आपला जबाब दिला. त्यामुळे एकूणच हे बलात्कार प्रकरण एक बनाव होता, असेच दिसते. पोलीस अजूनही या प्रकरणाची सत्यता पडताळत आहेत. पुढे त्याबाबत निष्कर्ष येईलही. पण या संपूर्ण घेटनेतून घरकामासाठी आणल्या जाणाऱ्या कामगारांविषयी एक गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. त्यांची माहिती पोलिसांना दिली जात नाही. त्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया होत नाही. मडगावमधील घटनेचे सत्य समोर येईल, पण ती घटना बनावट असेल तर इतर ठिकाणी घरकाम करणाऱ्या काही महिलांकडून अशा प्रकारचे खोटे गुन्हे येत नसतील कशावरून? त्यांच्या सुरक्षेसह त्यांच्याकडून गुन्हे होऊ नयेत यासाठीही खबरदारीसाठी पोलिसांना त्यांची सविस्तर माहिती देणे सक्तीचे व्हायला हवे.
