अमरावती : आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि जनसेना पक्षाचे प्रमुख पवन कल्याण यांनी तामिळनाडूच्या नेत्यांवर तीव्र हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी शुक्रवारी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला (एनईपी) विरोध केल्याबद्दल आणि हिंदी लादल्याचा आरोप केल्याबद्दल तामिळनाडूच्या नेत्यांवर टीका केली.
अशा वागण्याला 'ढोंगीपणा' म्हणत पवन कल्याण यांनी तामीळ नेत्यांच्या मानसिकतेवर शंका उपस्थित केली. हिंदीमध्ये चित्रपट डब करून तुम्ही बक्कळ नफा कमावता मात्र शिक्षण आणि इतर गोष्टींबाबत हिंदीला विरोध का करता ? असे त्यांनी विचारले. काकीनाडातील पिथमपुरम येथे जनसेना पक्षाच्या १२ व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पवन कल्याण यांनी हे वक्तव्य केले.
हा कसला तर्क आहे? : पवन कल्याण
हे ( तमिळ नेते ) नेते हिंदीला विरोध करतात पण आर्थिक फायद्यासाठी तमिळ चित्रपटांना हिंदीत डब करण्याची परवानगी देतात. त्यांना बॉलिवूडकडून पैसे हवे असतात, पण हिंदी स्वीकारण्यास का नकार देतात, हे काय लॉजिक आहे ? असे पवन कल्याण म्हणाले. भारत देश खूप मोठा आहे. भारताला फक्त दोन भाषा नव्हे तर तमिळसह अनेक भाषांची आवश्यकता आहे. आपण भाषिक विविधता स्वीकारली पाहिजे. केवळ आपल्या देशाची अखंडता राखण्यासाठीच नाही तर आपल्या लोकांमध्ये प्रेम आणि एकता वाढवण्यासाठी देखील ते गरजेचे आहे, असे त्यांनी म्हटले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकार एनईपीच्या त्रिभाषिक सूत्राद्वारे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि प्रादेशिक अस्मितेसाठी हे धोकादायक असल्याचे म्हटले होते. स्टॅलिनच्या या वक्तव्यानंतर पवन कल्याण यांनी त्यांच्यासह अनेक तामीळ नेत्यांवर आगपाखड केली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे शिक्षण धोरण नाही तर भगविकरण धोरण : एमके स्टॅलिन
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला भारताचा विकास करण्याऐवजी हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केलेले "भगवे धोरण" म्हटले होते. या धोरणामुळे तामिळनाडूची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे, असा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे शिक्षण धोरण नाही तर भगविकरण धोरण आहे. हे धोरण भारताच्या विकासासाठी नाही तर हिंदीच्या विकासासाठी बनवण्यात आले आहे. आम्ही या धोरणाला विरोध करत आहोत कारण ते तामिळनाडूची शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट करेल, असे स्टॅलिन यांनी तिरुवल्लूरमध्ये एका सभेदरम्यान म्हटले होते. तसेच हे धोरण लागू करण्यासाठी राज्यावर दबाव आणण्यासाठी केंद्र सरकार निधी रोखत असल्याचा आरोपही स्टॅलिन यांनी केला होता.
