पन्नास - साठ लाख रुपये खर्च करून शेकडो लोक ट्रॅव्हल एजंटांच्या मदतीने बेकायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करत असताना, अशा लोकांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलण्याआधी यापासून बोध घेतला तर असे प्रकार थांबण्यास मदतच होऊ शकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ताजी अमेरिका भेट तशी बरीच फलदायी ठरली. भारत आणि अमेरिका या दोन लोकशाही देशांमधील मैत्रीसंबंधांना नवीन वळण देणारी ही भेट आहे, अशा शब्दांत त्याचे वर्णन केले जाते. पण आपल्याकडील विरोधी पक्षांना मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या अमेरिका भेटीत काहीही साध्य झाले नाही असेच वाटते किंबहुना ही भेट पुरती निष्फळ ठरली, असाच काहीसा त्यांचा दावा आहे. नावासाठी का असेना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसपासून आम आदमी आणि उबाठा शिवसेनेसारख्या चिल्लर पक्षांचे नेतेही नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिका भेटीत काय नेमके करायला हवे होते आणि त्यांनी नेमके काय केले नाही, हे तावातावात सांगताना थकताना दिसत नाहीत. राहुल गांधींच्या रडारवर कायम असलेले उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध अमेरिकेत नोंदल्या गेलेल्या तथाकथित गुन्ह्याचा नरेंद्र मोदी यांनी या भेटीत पाठपुरावा करायला हवा होता. तो त्यांनी केला नसल्याने ही भेट निरर्थक ठरल्याचा विरोधकांचा जसा दावा आहे, त्याचप्रमाणे तेथील बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना हद्दपार करताना अमेरिकन प्रशासनाने कणखर भूमिका घेत ज्या पद्धतीने त्यांची रवानगी केली, तो विषयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्यावेळी उपस्थित न केल्याबद्दलही त्यांनी टीकेचे सत्र चालूच ठेवले आहे. पंतप्रधानांनी उभय देशांचे परस्पर संबंध एका वेगळ्या उंचीवर वा टप्प्यात नेण्यासाठी केलेली चर्चा काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना मान्य नाही, आपल्या शक्तीशाली देशाचा ध्वज प्रतिकूल परिस्थितीतही नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन भूमीवर कसा फडकवत ठेवला, याच्याशी त्यांना काहीच देणेघेणे नाही हेच यातून ठळकपणे दिसून येते.
आपल्या घरात जबरदस्तीने बेकायदेशीररित्या घुसलेल्यांना घराबाहेर काढताना एखाद्याने त्यांचा सन्मानच करावा, असे कोणी म्हणत असतील तर ते अजिबात पटणारे नाही. आता अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या प्रवेश करणाऱ्या सर्वच देशांच्या नागरिकांविरुद्ध कारवाई होणे तर अपरिहार्यच होते, मग भारतीय स्थलांतरितांना हद्दपार करताना वाईट वागणूक दिल्याबद्दल त्यास आक्षेप घेत ओरड करून नाहक वितंडवाद माजवण्याने काय साध्य करायचे आहे, हे कळायला मार्ग नाही. काहींना अर्थातच यात अमेरिकेचा अहंकार दिसतो आणि अति अहंकारापोटीच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे असे त्यांना वाटते. अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याच्या प्रक्रियेला डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर विराजमान झाल्यापासून गती मिळाली आहे आणि अशा भारतीय स्थलांतरितांना घेऊन कालपर्यंत तीन विमाने भारतात दाखल झाली आहेत. हद्दपार करताना अशा नागरिकांची अगदी सन्मानाने परत पाठवणी करायला हवी होती, अशी विरोधकांची अपेक्षा आहे काय, याचे उत्तर त्यांना आधी द्यावे लागेल. घुसखोरांची हद्दपारी कशी करायची याबाबत प्रत्येक देशाचे वेगवेगळे धोरण ठरलेले असते आणि त्यानुसारच आतापर्यंत अशी हद्दपारी झालेली असेल तर आताच त्याविरुद्ध आवाज उठवत विरोधक नेमके काय साध्य करू पाहतात, हे कळत नसले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील त्यांच्या सरकारला बदनाम करण्याच्या प्रक्रियेचाच तो एक भाग आहे, असे म्हणता येईल.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांना घेऊन येणारी विमाने अमृतसर विमानतळावरच का उतरविली जातात, असा प्रश्न उपस्थित करून पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या प्रकरणास आणखीन फोडणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'डेथ रूट' वा मृत्यू मार्गाने अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या प्रवेश करणाऱ्या भारतीयांमध्ये पंजाबी लोकांचाच भरणा अधिक दिसतो. पंजाब आणि आणि हरयाणातील नागरिकांची संख्या ८०-८५ टक्क्यांहून अधिक असल्याने स्थलांतरितांना घेऊन येणारी विमाने अमृतसरला उतरविण्याचा निर्णय कदाचित घेतला गेला असेल तर ते समजण्यासारखे आहे, पण येथेही आम आदमी पार्टी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना राजकारण करायचा मोह आवरता आला नाही. पंजाबला बदनाम करण्याचा केंद्राचा हा डाव आहे, असा ते आरोप करतात तेव्हा ते हास्यास्पद ठरते. पंजाब आणि पंजाबींना बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, असेही भगवंत मान म्हणतात. पंजाबमधून अशा मार्गाने लोकांना अमेरिकेत पाठवणाऱ्या ट्रॅव्हल एजन्सींवरही सरकारचा रोख असू शकतो आणि त्याविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी असे सरकारला वाटत असेल तर त्यात चुकीचे असे काय, हे कळत नाही. दुसऱ्या विमानातून भारतात पाठवलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांमध्ये दोघा गोमंतकीय नागरिकांचाही समावेश आहे, याचीही दखल घ्यावी लागणार आहे. डॉलर्स कमावण्यासाठी अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या प्रवेश करणाऱ्यांना कसे रोखता येईल, याचा प्रथम विचार होण्याची गरज आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने आपल्या सेनादलाच्या विमानांतून स्थलांतरितांना पाठवणी करताना त्यांना हातकड्या आणि पायात बेड्या ठोकल्यामुळेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिका भेटीत त्यावर रोखठोक बोलायला हवे होते, असेही विरोधी नेत्यांना वाटते पण ते करतानाही अमेरिकेने सावधगिरी बाळगावी हे समजू शकते. बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या लोकांवर अखेरीस किती विश्वास टाकावा, हाही प्रश्नच असून विमानात हे लोक आक्रमक होऊन मस्ती करायला लागले तर त्यांना रोखता येणार नाही. हा विचार करूनच हातकड्या-बेड्या घालण्यात आल्या अशीही त्यावर सारवासारव केली जात आहे. गुन्हेगारांच्या मानसिकतेचा विचार करता हे कारण अगदीच अव्हेरता येणार नाही. मात्र एक गोष्ट खरी आहे की असे धाडस यापुढे कोणी करूच नये, यासाठी हा एक धडा आहे असेही म्हणता येईल. पन्नास - साठ लाख रुपये खर्च करून शेकडो लोक ट्रॅव्हल एजंटांच्या मदतीने बेकायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करत असताना अशा लोकांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलण्याआधी यापासून बोध घेतला तर असे प्रकार थांबण्यास मदतच होऊ शकेल. अगदी सन्मानानेच परत पाठवणी होत असेल तर हे सत्र थांबण्याची शक्यता बाळगता येणार नाही. यामुळेच स्थलांतरितांच्या ‘हद्दपारी’वर नाहक वितंडवाद माजवणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करावा लागेल. भारतातून मोठ्या संख्येने अमेरिका वा अन्य काही देशांत रोजगारासाठी या ना त्या मार्गाने जाऊ पाहणाऱ्या शिक्षित युवावर्गासाठी सरकारला सर्वप्रथम काही ठोस पावले उचलावी लागतील, तरच अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
