मंत्री सुभाष फळदेसाई : संस्थेला दरमहा २.५ लाख रुपयांपर्यंत मिळणार निधी
पणजी : समाज कल्याण खात्याने वृद्ध अल्झायमर आणि पार्किन्सन रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या निवारा केंद्रांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक नवीन योजना जाहीर केली आहे. या वृद्ध रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टर, वैद्यकीय आणि इतर खर्चासाठी खाते दरमहा अडीच लाख रुपयांचा निधी देणार असल्याची घोषणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केली.
मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री फळदेसाई बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि समाजकल्याण संचालक अजित पंचवाडकर उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री फळदेसाई म्हणाले, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी अल्झायमर आणि पार्किन्सन यांसारख्या दीर्घकाळ आजारांनी ग्रस्त असलेल्या वृद्ध रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या नोंदणीकृत, सरकारी, स्वयंसेवी संस्था आणि संस्थाच्या निवारा केंद्रांना आर्थिक मदत देण्यासाठी या योजनेला मान्यता दिली आहे. जेव्हा आजार शेवटच्या टप्प्यात पोहोचतो आणि रुग्णालयात उपचार अशक्य होतात, तेव्हा रुग्णांना घरी नेण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी घरी वैद्यकीय पद्धती किंवा सुविधा उपलब्ध नसतात. त्यामुळे रुग्णांच्या कुटुंबीयांना अडचणी येतात. अशावेळी निवारा केंद्र त्यांची काळजी घेते, असे फळदेसाई यांनी सांगितले.
या संस्था आमच्याकडे अनेक वर्षांपासून नोंदणीकृत होत्या. परंतु, योजनांच्या अभावामुळे त्यांना मदत करता येत नव्हती. ते स्वतः पदरमोड करून या रुग्णांची काळजी घेत असत. या संस्था गेली कित्येक वर्षे आमच्याकडे मदत मागत आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेऊन त्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पुढे आल्याचे सांगितले.
या योजनेअंतर्गत, सरकारतर्फे दररोज सुमारे २० रुग्णांना दरमहा २.५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. यामध्ये वरिष्ठ डॉक्टर आणि सल्लागारांसाठी ६० हजार रुपये, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १ लाख रुपये, पाणी, वीज आणि मोबाईल बिलांसाठी ५ हजार रुपये, वैद्यकीय खर्चासाठी ३५ हजार रुपये, अन्न आणि इतर आवश्यक वस्तूंसाठी ५० हजार रुपये देण्यात येतील, असे मंत्री फळदेसाई म्हणाले.
या संस्था योजनेचा लाभ घेणार असतील, तर त्यांना सहकार कायदा १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आणि त्यांचे खाते तीन वर्षांसाठी ऑडिट करणे आवश्यक आहे. नवीन संस्थेला स्वखर्चाने सुरुवात करावी लागेल त्यानंतरच ते पात्र ठरतील. या योजनांमुळे अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असेही फळदेसाई यांनी सांगितले.
यांत्रिक पद्धतीने सफाई
गोवा सरकारकडून यांत्रिक पद्धतीने शौचालय टाक्या आणि सांडपाण्याची सफाई केली जाते. त्यासाठी आता मनुष्यबळाची गरज भासत नाही. रोजगार आणि पुनर्वसन प्रतिबंधक कायद्याखाली सांडपाणी स्वच्छतेसाठी मनुष्याला कामावर ठेवण्यास बंदी आहे. या कायद्याचे सरकारकडून पूर्णपणे पालन केले जात आहे. २०१४ मध्ये कचरा गोळा करणाऱ्या तीन जणांच्या मृत्यूसाठीची ३८ लाख रुपयांची नुकसान भरपाईही सरकारने दिलेली आहे, असे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले.
