माहिती आयोगाकडे धाव : प्रथम अपिलीय अधिकारिणीविरोधात याचिका
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : माहिती अधिकार कायद्याखाली एखाद्या व्यक्तीने माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर त्याला माहिती देण्याची जबाबदारी पीआयओची (सार्वजनिक माहिती अधिकारी) असते. सर्व प्रकारची माहिती पीआयओकडे नसते. त्यामुळे पीआयओ एपीआयओ व अन्य संबंधित विभागाकडून माहिती मागवतो. काही वेळा पीआयओलाच संबंधित अधिकारी माहिती देत नाहीत. त्यामुळे अर्जदाराले दिलेल्या मुदतीत तो माहिती देऊ शकत नाही. माहितीच मिळाली नाही तर अर्जदाराला कुठून माहिती देणार, अशी तक्रार करणारी याचिका एका पीआयओने माहिती आयोगाकडे दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेऊन राज्य माहिती आयुक्तांनी ती निकालात काढली.
पीआयओने माहिती आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत प्रथम अपिलीय अधिकारिणी आणि अर्जदार यांना प्रतिवादी केले आहे. गावणे (बांदोडा) येथील शीतल नायक यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली करंजाय मडकई येथील आनंदीबाई नाईक हायस्कूलविषयी माहिती मागितली होती. विद्यालयातील पीआयओकडे तिने अर्ज केला होता. विद्यालयाच्या पीआयओने माहिती देणे का अशक्य आहे, हे पत्र लिहून अर्जदाराला पाठवले. या पत्रानंतर माहिती मिळाली नाही म्हणून अर्जदाराने प्रथम अपिलीय अधिकारिणी असलेल्या शिक्षण उपसंचालकांकडे पीआयओविरोधात तक्रार केली. यावरून शिक्षण उपसंचालकांनी विद्यालयाच्या पीआयओला नोटीस जारी केली. सुनावणी घेऊन १५ दिवसांच्या आत अर्जदाराला माहिती देण्याचा आदेश प्रथम अपीलीय अधिकारिणीने दिला. त्यामुळे विद्यालयाच्या पीआयओने प्रथम अपिलीय अधिकारिणी (शिक्षण उपसंचालक) यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली. याचिकेत त्यांनी माहिती मागवणाऱ्या अर्जदारालाही प्रतिवादी केले.
राज्य माहिती आयुक्त आपल्या आदेशात म्हणतात...
माहिती अधिकार कायद्याखाली पीआयओने प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याविरोधात याचिका दाखल करणे ही दुर्मीळ गोष्ट आहे.
पीआयओ प्रथम अपिलीय अधिकारिणीविरोधात तक्रार करू शकताे का, याचा विचार झाला.
माहिती देणे का शक्य झाले नाही, याची कारणे विद्यालयाच्या पीआयओने सांगितली.
प्रथम अपिलीय अधिकारिणीने पीआयओची बाजू ऐकून न घेता १५ दिवसांत माहिती देण्याचा आदेश दिला. हा आदेश एकतर्फी आहे.
प्रथम अपिलीय अधिकारिणीने (शिक्षण उपसंचालक) दहा दिवसांच्या आत अर्जदाराच्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घ्यावी.
पीआयओची बाजू ऐकून घ्यावी. माहिती देणे का शक्य झाले नाही, तसेच माहिती न देण्यामागील त्याचा हेतू काय होता, हे समजून घ्यावे.
माहिती मागवणाऱ्या अर्जदाराचाही हेतू विचारात घ्यावा.
सर्वांना नोटिसा पाठवून प्रथम अपिलीय अधिकारिणीने योग्य तो आदेश द्यावा.
आदेशानंतर पुन्हा माहिती आयोगाकडे याचिका दाखल करण्याचा पर्याय सर्वांना खुला आहे.
