पणजी : राज्यातील चार जलदगती न्यायालयात ३१ नोव्हेंबर अखेरीस १,८२६ खटले प्रलंबित आहेत. एका पॉक्सो खटल्यांच्या न्यायालयाने आतापर्यंत ८३ प्रकरणांत निकाल लावला असून येथे १४६ खटले प्रलंबित आहेत. केंद्रीय कायदे राज्यमंत्री यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरांतून ही माहिती मिळाली आहे. याबाबत दोन्ही सदनात अतारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडून निधी देण्यात आलेला नाही. असे असले तरी पॉक्सो गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्राने विशेष योजना सुरू केली होती. यानुसार आतापर्यंत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे १ हजार कोटींचा निधी दिला आहे. २०१९-२० ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने गोव्याला जलदगती विशेष न्यायालयांसाठी १.१६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
देशभरात १४.४२ लाख खटले प्रलंबित
जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार हा राज्यांना आहे. प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगाने सर्व राज्यांना अशी न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. यानुसार गोव्यात पाच जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार होती. यातील सध्या चार न्यायालये सुरू झाली आहेत. संपूर्ण देशात ८६३ जलद न्यायालयात १४.४२ लाख खटले प्रलंबित आहेत. सर्वाधिक १०.५१ लाख खटले उत्तर प्रदेशमधील जलदगती न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
